इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना घोषित: 3200 एकड़ जमीन पर यह योजना लेगी आकार, 17 गांवों की जमीन होगी शामिल – Indore News

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बताया जा रहा है कि 3200 एकड़ पर यह कॉरिडोर की योजना अमल में लाई जाना है, जिसके लिए लैंड पूलिंग एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी अमल में लाया जा रहा है, जिसमें 255 एकड़ जमीन शामिल की गई है।

एमपीआईडीसी से मिली जानकारी के अनुसार योजना में आने वाली जमीन के बदले में मालिकों को प्लॉटिंग एरिया का 50 प्रतिशत हिस्सा मुआवजे के बदले दिया जाएगा। कुछ समय पूर्व जमीन मालिकों ने भू-अर्जन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी।

उसके बाद शासन आदेश पर 85 किसानों को दो गुना बढ़ा हुआ मुआवजा देने का निर्णय भी हुआ और नए सिरे से अवॉर्ड पारित किया गया, जिसके चलते 30 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि भी मंजूर की गई, जिसके चलते हाईकोर्ट ने भी अपना स्टे निरस्त कर दिया था।

इंदौर एयरपोर्ट और शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बन रहे इस लॉजिस्टिक पार्क पर 1100 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है, जिसमें 90 हेक्टेयर निजी और 22 हेक्टेयर सरकारी जमीन शामिल है।

2 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे

300-300 मीटर कॉरिडोर के दोनों तरफ की जमीनें इसमें शामिल की गई है, जिसमें औद्योगिक, व्यवसायिक, आवासीय सहित अन्य गतिविधियां आएंगी। एमपीआईडीसी इंदौर-उज्जैन के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर के मुताबिक 30 दिन का समय दावे-आपत्तियों के लिए दिया है। जिसमें कोर्डियावर्डी, नैनोद, रिजलाय, बिसलावदा, नावदा पंथ, श्रीराम तलावली, सिंदौड़ा, सिंदौड़ी, शिवखेड़ा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी, सोनवाय, भैंसलाय, बागोदा, टीही और धन्नड़ के खसरा नम्बरों का प्रकाशन भी कर दिया है। इस कॉरिडोर के विकास करने पर 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे।