ब्रिटिश प्रिंस हैरी को अमेरिका से निकाला जा सकता है: वीजा में ड्रग्स लेने की बात छिपाई थी, ट्रम्प ने पुराना मामला खोला

प्रिंस हैरी ने अपनी आत्मकथा ‘स्पेयर’ में किशोरावस्था में ड्रग्स लेने की कबूली थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की डिपोर्टेशन लिस्ट में अब ब्रिटिश प्रिंस हैरी का नाम जुड़ सकता है। ट्रम्प ने पांच महीने पहले बंद हो चुके हैरी के वीजा केस को खोलने के आदेश दिए हैं। हैरी वीजा पाने में गलत सूचना देने के दोषी पाए गए तो ट्रम्प उन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं।

ऐसा हुआ तो हैरी ट्रम्प द्वारा इस कार्यकाल में डिपोर्ट होने वाले पहले इंडीविजुअल होंगे। ट्रम्प कह चुके हैं कि हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल को रियायत नहीं देंगे। मेगन अमेरिकी नागरिक हैं, हैरी उनके साथ अमेरिका में ही रहते हैं।

बता दें कि ये मामला हैरी की आत्मकथा ‘स्पेयर’ से जुड़ा है जिसमें उन्होंने किशोरावस्था में ड्रग्स लेना कबूला था। हैरी ने अमेरिका का वीजा लेते समय ये बात छिपाई थी। इसे मुद्दा बनाते हुए दक्षिणपंथी संगठन हेरिटेज फाउंडेशन ने केस खोलने की याचिका दायर की थी।

ब्रिटिश प्रिंस हैरी पत्नी मेगन मार्कल के साथ अमेरिका में रहते हैं।

ट्रम्प ईसाइयों को संरक्षण के लिए आयोग बनाएंगे ट्रम्प ने ईसाई विरोधी भेदभाव से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं। यह आदेश फेडरल एजेंसियों को यह तय करने का आदेश देता है कि ईसाई लोगों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। ट्रम्प ने इस दौरान कहा कि वे धार्मिक स्वतंत्रता पर एक राष्ट्रपति आयोग बनाएंगे, जिससे ईसाई धर्म को और अधिक संरक्षण मिलेगा।

ट्रम्प के इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना है, आदेश धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा को खत्म कर ईसाई धर्म को प्राथमिकता देता है। आरोप है कि अगर ट्रम्प सच में धार्मिक स्वतंत्रता की परवाह करते, तो वे मुस्लिम, यहूदी व अन्य के खिलाफ हो रहे भेदभाव पर भी ध्यान देते।

USAID के 10 हजार कर्मचारियों को निकालने का आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के 10 हजार कर्मियों को निकालने का आदेश जारी किया है। छंटनी के बाद इस एजेंसी में सिर्फ 290 कर्मी ही बचेंगे। USAID भारत समेत 130 देशों में काम करता है।

बता दें कि USAID पर ऐसे संगठनों को फंडिंग देने का आरोप है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। खासतौर पर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़ा संगठन फला-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ)। एफआईएफ ने 2008 के मुंबई हमलों में शामिल आतंकियों की मदद की थी।

यूएसऐड पर जैश-ए-मोहम्मद और द रेजिस्टेंस फ्रंट को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता करने का आरोप है। इन सभी को भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है।

ट्रम्प ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर लगाया बैन ट्रम्प ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि ICC ने इजराइली राष्ट्रपति नेतन्याहू के खिलाफ गाजा में मानवता के खिलाफ गतिविधियों के चलते अरेस्ट वारंट जारी किया था।

ट्रम्प ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ICC ने नेतन्याहू के खिलाफ वॉरंट जारी कर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। इस मामले में शामिल ICC अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ जांच में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संपत्ति जब्त करने और यात्रा प्रतिबंध लगाने का ट्रम्प ने आदेश दिया है। बता दें कि नेतन्याहू मंगलवार को ट्रम्प से मिले थे।

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