मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में ओबीसी महासभा ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महासभा के विधानसभा प्रभारी दुर्ग सिंह लोधी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में 7 महत्वपूर्ण मांगें
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प्रमुख मांगों में सरकारी भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का पूर्ण क्रियान्वयन शामिल है। महासभा का कहना है कि जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य सरकार द्वारा यह आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में केवल 13 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे पिछड़ा वर्ग के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करार दिया गया।
जातिगत जनगणना कराने की मांग ज्ञापन में जातिगत जनगणना कराने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। साथ ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और निजी क्षेत्र में आबादी के अनुपात में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की गई। महासभा ने पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को नौवीं अनुसूची में शामिल करने और प्रदेश में ग्राम स्तर से सचिवालय तक प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 50 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति की मांग भी रखी।
इस अवसर पर मनोज लोधी, पुरुषोत्तम रावत, प्रदीप लोधी, जीतेंद्र लोधी, गणेश कुशवाहा, अशोक कुशवाहा एडवोकेट सहित पिछड़ा वर्ग के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।
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