शहरी क्षेत्रों में अब लैंड रिकॉर्ड के मॉर्डनाइजेशन में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। रायसेन में सीएम डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड्स मॉडर्नाइजेशन प
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देश की 152 सिटी में शुरुआत, इनमें एमपी के 10 शहर शामिल 18 फरवरी से”नक्शा” कार्यक्रम को देश के 152 नगरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश के 9 जिलों के 10 नगर (शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर (बाबई), विदिशा, सांची, उन्हेल) भी शामिल किए गए हैं।
हवाई और जमीनी सर्वे से अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मिलेगी मदद नक्शा कार्यक्रम के जरिए शहरी क्षेत्रों के लैंड रिकॉर्ड को सटीक तरीके से तैयार किया जा सकेगा। इसके जरिए जियो टैग डेटाबेस तैयार होगा। इस प्रोग्राम के तहत हवाई और जमीनी सर्वे को हाईटेक जीआईएस तकनीक के साथ जुड़कर लैंड रिकॉर्ड को तैयार किया जाएगा।
इससे संपत्ति स्वामित्व उपयोग योजना और प्रभावी हो सकेगी। जियो मैप डेटा के जरिए अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम को चलाने में आसानी होगी। और संपत्ति से जुडे़ लेन-देन आसानी से हो सकेंगे।
रायसेन में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते सांची विधायक व पूर्व मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी और रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा
सीएम और शिवराज ड्रोन उड़ाकर करेंगे शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ड्रोन उड़ाकर 18 फरवरी को रायसेन जिले से “नक्शा” कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में “वाटरशेड यात्रा” को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा भी मौजूद रहेंगे।
“नक्शा” कार्यक्रम की विशेषताएं और फायदे
- शहरी क्षेत्रों के लिए जियो मैपिंग करना।
- आधुनिक भूमि सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग करना।
- इससे अदालती मामलों, कानूनी दस्तावेजीकरण और ऐतिहासिक भूमि डाटा विश्लेषण में सहायता मिलेगी।
- त्वरित और अधिक प्रभावी शहरी योजना में सटीक भूमि डेटा से बेहतर जोनिंग, बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी विस्तार में देरी घटेगी।
- परिवहन योजना आवासीय परियोजनाओं और सतत शहरी विकास में सहायता मिलेगी।
- आपदा प्रबंधन योजना को अधिक प्रभावी बनाएगा।
- प्रापर्टी टैक्स कलेक्शन में सुधार और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
- संपत्ति लेन-देन और लोन प्रक्रिया सरल होगी।
- पारदर्शिता और शासन में सुधार होगा।
- रियल टाइम, सुलभ डिजिटल प्रणाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा।
- रियल स्टेट और बुनियादी ढांचा को बढ़ावा मिलेगा।
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