बालाघाट में वकीलों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट बिल 2025 का विरोध किया है। जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर 21 फरवरी को वकीलों ने न्यायालयीन काम का बहिष्कार किया।
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जिला अधिवक्ता संघ की बैठक में वकीलों ने कहा कि यह बिल उन्हें कमजोर करेगा और उनके कार्यक्षेत्र को सीमित करेगा। वकीलों ने इस बिल को वापस लेने की मांग की है।
बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आनंद टेंभरे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम से न्याय व्यवस्था में दखल दे रही है। सरकार अधिवक्ताओं पर दबाव बनाना चाहती है। इससे वकील सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ न्यायालय में रिट दायर नहीं कर पाएंगे।
विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के सचिव मधु बिसेन, उपाध्यक्ष मीना कुर्वे, सहसचिव संगीता नागेश्वर, ग्रंथपाल धनंजय देशमुख, कोषाध्यक्ष संजय अग्निहोत्री समेत कई अधिवक्ता शामिल हुए।
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