वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नह
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वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट में खरगोन जिले की 3.15 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को भविष्य में पेंशन का लाभ की उम्मीद बंधी है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और परिवहन सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान किया गया है। किसानों को मात्र 5 रुपए में पंप कनेक्शन देने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। बजट में जिलेभर की कई सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिली है, इसमें ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्र की सड़कें शामिल है।
टंट्या मामा यूनिवर्सिटी का काम जारी
खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि टंट्या मामा यूनिवर्सिटी का काम प्रगति पर है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट की मांग की। जिले में सड़क निर्माण के नए प्रस्ताव भी भेजे गए हैं।
कसरावद विधायक सचिन यादव ने कृषि बहुल क्षेत्र में कृषि कॉलेज की मांग की। वहीं सतराटी में नया कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही सरवर देवला में वेदा नदी पर पुल निर्माण की मांग की गई है।
हालांकि, खरगोन मेडिकल कॉलेज और महेश्वर के अहिल्या लोक के लिए बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।
बजट की प्रमुख बातें…
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश में नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड रुपए का बजट रखा गया है। जल जीवन मिशन के लिए 17,135 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
- प्रदेश में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है, इसी तरह 5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे, इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- 19 वृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं। जिनसे आगामी समय में 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपए रखे गए हैं
- 2019 तक 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है। राजस्व अधिक्य की स्थिति बनी हुई है। यह 2025-26 में 618 करोड़ रुपए अधिक रहने का अनुमान है।
- केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना में 11000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता मिलने का अनुमान है।
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