कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन और लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों को समय-सीमा में निपटाने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को टीएल (टाइम लिमिट) बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 50 दिन से अधिक अवधि के कोई भी केस पेंडिंग नहीं
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उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत, जिला शिक्षा अधिकारी सुषमा वैश्य का एक माह का वेतन राजसात करने का आदेश दिया गया है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के मामलों पर रोजाना नजर रखें और आवेदकों से बातचीत कर समस्या के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है और किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद मिल रही है।
बैठक में संजीवनी क्लिनिकों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित अस्पतालों और डॉक्टरों की सेवाएं लेने पर भी चर्चा हुई। अब तक 26 संजीवनी क्लिनिकों के लिए अस्पतालों और चिकित्सकों की सहमति प्राप्त हो चुकी है।
स्कूलों और अस्पतालों में बायोमेट्रिक मशीन लगेगी कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि दिसंबर माह का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही दिया जाएगा। साथ ही जिले के सभी स्कूलों और अस्पतालों में अतिशीघ्र बायोमेट्रिक मशीन लगाने के आदेश भी दिए, ताकि उपस्थिति को सुचारू रूप से मॉनिटर किया जा सके। पटवारियों को भी निर्धारित दिनों में मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
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