एफएटीएफ की फालोअप रेटिंग के बाद, ईरान के प्रतिनिधि ने भारत से तकनीकी सहयोग की मांग की, ताकि वे एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बाहर निकल सकें। भारत ने ईरान को सहयोग का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों और गेमिंग एप्स पर भी चर्चा हुई।
By Neeraj Pandey
Publish Date: Tue, 26 Nov 2024 07:37:28 PM (IST)
Updated Date: Tue, 26 Nov 2024 07:37:28 PM (IST)
HighLights
- ईरान ने FATF ब्लैकलिस्ट से बाहर निकलने के लिए मांगा सहयोग
- पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया जाएगा
- गेमिंग एप्स और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण की योजना बनाई जा रही है
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा भारत को दी गई फालोअप रेटिंग के बाद यूरेशियन समूह (ईएजी) के अन्य देश अपनी रेटिंग बेहतर करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। एफएटीएफ ने ईरान को ब्लैकलिस्ट कर रखा है।
ऐसे में इंदौर में आयोजित यूरेशियन समूह की बैठक में आब्जर्वर के रूप में पहुंचे ईरान के प्रतिनिधि ने ईएजी के साथ भारत से भी अपने देश को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बाहर निकालने के लिए सहयोग मांगा है। इसके लिए भारत की ओर से तकनीकी सहयोग का आश्वासन दिया गया है।
पाकिस्तान का मुद्दा
भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में ईरान के प्रतिनिधियों की भारतीय दल के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो चुकी है। भारत ईएजी के फ्रेमवर्क में रहते हुए तकनीकी रूप से ईरान का सहयोग करेगा। पाकिस्तान द्वारा जो सरहद पार आतंकी गतिविधियां संचालित की जा रही है, उसका मुद्दा भी ईएजी की बैठक में उठाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ईएजी समूह में शामिल देशों ने हमारी बेहतर रैंकिंग पर तारीफ की है। ये देश चाहते हैं कि भारत के तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में वे भी अपनी कैटेगरी को बेहतर कर सकें।
गेमिंग एप को भी किया जाएगा नियंत्रित
विवेक अग्रवाल ने बताया कि अब हमारी टीम लगातार गेमिंग एप पर काम कर रही है। चार कर रहे हैं कि इसे कैसे रेगुलेट कर नियंत्रित करें। इस संबंध में केस स्टडी करवाई जा रही है। गेमिंग एप के साथ वालेट भी जुड़ा है। इसके माध्यम से धोखेबाजी व मनी लांड्रिंग जैसे पहलू सामने आते हैं।
केस स्टडी के माध्यम से यह पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि गेमिंग एप के वो कौन से पहलू हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसके माध्यम से हम सरकार को सुझाव देंगे कि किस तरह गेमिंग एप को रेगुलेट कर नियंत्रित किया जाए। गेमिंग एप नए विकास की तरह है, जिस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन देश में उसे व्यवस्थित किए जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इनसे संबंधित अपराध न हो सकें।
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