1 जनवरी 2025 को सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ठीक पहले मोहन सरकार 6,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज तीन अलग-अलग हिस्सों में 20 फरवरी को लिया जाएगा। जिसकी भरपाई 12, 15 और 23 वर्षों की अवधि में की जाएगी।
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इससे पहले, 1 जनवरी 2025 को सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। नए कर्ज के बाद, चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 41,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मोहन सरकार देश-विदेश के निवेशकों को 24 और 25 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है। इस समिट के आयोजन, अतिथियों के यात्रा और ठहरने सहित विभिन्न तैयारियों पर करोड़ों रुपए खर्च होने हैं।
इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने 18 फरवरी को तीन अलग-अलग अवधियों के लिए कर्ज लेने का फैसला किया है। सरकार दो-दो हजार करोड़ रुपए के तीन कर्ज लेकर 20 फरवरी को कुल 6,000 करोड़ रुपए हासिल करेगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार:
- पहला कर्ज 12 वर्षों के लिए लिया जाएगा, जिसका भुगतान 20 फरवरी 2037 तक किया जाएगा।
- दूसरा कर्ज 15 वर्षों के लिए लिया जाएगा, जिसका ब्याज सहित भुगतान 20 फरवरी 2040 तक होगा।
- तीसरा कर्ज 23 वर्षों के लिए लिया जाएगा, जिसका अंतिम भुगतान 20 फरवरी 2048 तक किया जाएगा।
इससे पहले, सरकार चालू वित्त वर्ष में 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जो अब बढ़कर 41,000 करोड़ रुपए हो जाएगा।
पिछले साल अगस्त में लिए थे 10 हजार करोड़
चालू वित्त वर्ष के अगस्त महीने में 2500-2500 करोड़ रुपए के चार कर्ज लिए थे। पहले राउंड में 6 अगस्त को ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए गए थे। इसके बाद ढाई-ढाई हजार करोड़ के दो कर्ज सरकार ने जन्माष्टमी के एक दिन बाद 27 अगस्त को लिए थे। इस तरह अगस्त 2024 में 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था।
चालू वित्त वर्ष में अब तक लिया गया कर्ज
- एक जनवरी 2025 को ढाई-ढाई हजार करोड़ रुपए के दो कर्ज लिए गए। यह कर्ज एक जनवरी 2038 और एक जनवरी 2047 तक के लिए लिया गया है।
- 26 दिसम्बर को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज मोहन सरकार ने लिए। इन कर्ज की ब्याज समेत भुगतान की साल 2045 और 2041 तक की जाएगी।
- 27 नवम्बर को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग कर्ज 20 साल और 14 साल की अवधि का लिया गया। इसका भुगतान ब्याज सहित वर्ष 2044 और वर्ष 2038 तक के बीच किया जाएगा।
- 9 अक्टूबर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज वर्ष 2035 और 2043 तक की अवधि के लिए लिया गया।
- 25 सितम्बर 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के कर्ज 12 साल और 19 साल की अवधि के लिए जा चुके हैं।
- 28 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के लिए गए हैं।
- 7 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज 11 साल और 21 साल तक के लिए गए हैं।
2023-24 में लिए थे 44 हजार करोड़
मध्यप्रदेश की जनता पर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्त वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इसके पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।
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