इंदौर जिले में 469 नई लोकेशन पर संपत्ति पंजीकरण के लिए नई गाइडलाइन तैयार की जा रही है। ये लोकेशन पहले वर्ष के मध्य में चयनित की गई थीं, लेकिन शासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका था।
By Prashant Pandey
Publish Date: Sun, 19 Jan 2025 10:35:33 AM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Jan 2025 10:43:25 AM (IST)
HighLights
- साल के मध्य में चयनित 469 लोकेशन को भी शामिल किया जाएगा।
- नई गाइडलाइन में 120 नई कॉलोनियों को भी शामिल किया जाएगा।
- 2025-26 की नई गाइडलाइन तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के मध्य में संपत्तियों की गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका। इंदौर जिले में भी वर्ष के मध्य अक्टूबर में 469 लोकेशन पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया था।
इन लोकेशन के प्रस्ताव को अब वित्तीय वर्ष 2025-26 की गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा। हालांकि यहां पर बढ़ोतरी की दरें फिर से तय होंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है।
31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया
इंदौर जिले में वर्तमान में 5154 लोकेशन पर दस्तावेज पंजीकृत किए जा रहे हैं। इनमें से 469 लोकेशन पर वर्ष के मध्य में 0 से 31 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया था। शासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका।
इन सभी लोकेशन पर तय गाइडलाइन से अधिक दर पर दस्तावेज पंजीकृत हो रहे हैं। अब आगामी गाइडलाइन में इन लोकेशन को शामिल किया जाएगा। वरिष्ठ पंजीयक अमरेश नायडू का कहना है कि गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
इसमें साल के मध्य में चयनित 469 लोकेशन को भी शामिल किया जाएगा। यहां बढ़ोतरी की दरों का निर्धारण फिर से होगा। पहले प्रस्तावित बढ़ोतरी की दरे लागू नहीं होगी।
नए सिरे से होगी प्रक्रिया
वरिष्ठ पंजीयक दीपक शर्मा का कहना है कि गाइडलाइन के प्रस्ताव नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। शासन से निर्देश मिलने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दस्तावेजों का आंकलन किया जा रहा है। उप मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्ताव तैयार कर जिला मूल्यांकन समिति को भेजे जाएंगे।
यहां से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद दावे-आपत्ति का निराकरण कर केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा।साल के मध्य में चयनित सभी लोकेशन भी नई प्रक्रिया में शामिल होगी।
120 नई कॉलोनियां की गई थीं चयनित
वर्ष के मध्य अक्टूबर में हुई गाइडलाइन बढ़ोतरी की प्रक्रिया में जिले की 120 नई लोकेशन को गाइडलाइन में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार हुआ था। इसमें सबसे अधिक 24 नई कॉलोनियां सांवेर तहसील की थी।
वहीं मल्हारगंज तहसील की 21 कॉलोनियों को शामिल किया गया था। देपालपुर तहसील में सबसे कम दो कॉलोनियां ही शामिल हुई थी। यह सभी नई कॉलोनियां वित्तीय वर्ष 2025-26 की गाइडलाइन में शामिल की जाएगी।
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