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MP में गर्मी के पहले ही गांवों में जलसंकट गहराया: विधायकों, सांसदों के बिना हो गई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकें – Bhopal News

सीहोर जिले के बिसनखेड़ी गांव में लोग इस तरह से पानी भरकर ले जाने को मजबूर हैं।

भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित बिसनखेड़ी गांव में जल संकट गहराने लगा है। ग्रामीणों को पानी के लिए दो किलोमीटर दूर एक गड्ढा खोदना पड़ा है। वे उस गड्ढे के मटमैले पानी को कपड़े से छानकर प्लास्टिक के ड्रमों में भरते हैं और बैलगाड़ी के जरिए घरों तक ल

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यह गांव मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के इछावर विधानसभा क्षेत्र में आता है। सीहोर जिले के शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इसके बावजूद यह गांव जल संकट से जूझ रहा है।

हर विधानसभा सत्र में बिसनखेड़ी जैसे सैकड़ों गांवों के जल संकट की चर्चा होती है। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जल संकट और जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। इस बार भी विपक्ष ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि, कुछ हद तक जल आपूर्ति योजनाओं से समस्या का समाधान हुआ है, लेकिन कई जगहों पर जमीनी हकीकत सरकारी दावों से अलग है।

मंत्री ने दिया था आश्वासन, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगी समीक्षा बैठक

पिछले साल 5 जुलाई 2024 को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि कलेक्टर अब जल जीवन मिशन की बैठकों में सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा करेंगे। यह बैठक हर महीने होगी। यदि इसके बाद भी कोई शिकायत रहती है, तो अधिकारी को भेजकर समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा।

विजयवर्गीय की विधानसभा में की गई इस घोषणा के बावजूद अधिकारियों ने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाए बिना ही जल जीवन मिशन की बैठकें कर लीं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है।

सीहोर जिले की इछावर तहसील के बिसनखेड़ी गांव में बैलगाड़ियों से पानी भरकर ले जाने लगे हैं।

अब जानिए,किन जिलों में जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में बैठकें हुईं

अनूपपुर

  • साल 2024 में अनूपपुर जिले में 11 जुलाई, 22 अगस्त, 10 सितंबर, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर और 31 दिसंबर को जल जीवन मिशन की बैठकों में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया।
  • इस साल 15 जनवरी को डीडब्ल्यूएसएम (डिस्ट्रिक्ट वॉटर एंड सैनिटेशन मिशन) के तहत हुई बैठक में पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल मार्को को बुलाया गया, लेकिन 10 फरवरी की बैठक में किसी जनप्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया।

उमरिया

  • 2024 में 30 जुलाई और 1 अक्टूबर को बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकें हुईं।

छिंदवाड़ा

  • परासिया खंड में 21 जुलाई 2024 को डीडब्ल्यूएसएम की बैठक हुई, जिसमें सांसद बंटी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार, परासिया विधायक सोहन लाल बाल्मीक, चौरई विधायक सुजीत सिंह, सौंसर विधायक विजय चौरे, पांढुर्णा विधायक नीलेश उईके, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह और जुन्नारदेव विधायक सुनील उईके मौजूद रहे। लेकिन 19 सितंबर, 10 अक्टूबर 2024 और 23 जनवरी 2025 को बिना जनप्रतिनिधियों को बुलाए ही बैठकें कर ली गईं।

कटनी

  • 5 दिसंबर 2024 और 5 फरवरी 2025 को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकें हुईं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया।

नरसिंहपुर

  • 30 जुलाई 2024 को हुई बैठक में तेंदूखेड़ा विधायक विष्णुनाथ सिंह और गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश मौजूद थे। 21 अक्टूबर 2024 को दिशा समिति की बैठक में सांसद दर्शन चौधरी, तेंदूखेड़ा और गोटेगांव विधायक शामिल हुए।

मंडला

  • 22 जुलाई 2024 को डीडब्ल्यूएसएम की बैठक में पीएचई मंत्री संपतिया उईके, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा और निवास विधायक चैन सिंह बरकड़े मौजूद थे। लेकिन 31 जनवरी 2025 की बैठक में केवल मंत्री संपतिया उईके ही उपस्थित रहीं।

डिंडोरी

  • 15 जुलाई 2024 को डीडब्ल्यूएसएम की बैठक में विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कुल 448 योजनाओं की समीक्षा की गई।

रीवा

  • 4 जुलाई 2024 को जिला योजना समिति की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। 22 अगस्त को मनगवां और सेमरिया के विधायक प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। लेकिन 5 सितंबर, 6 नवंबर 2024 और 27 फरवरी 2025 को हुई बैठकों में किसी जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया गया।

निवाड़ी

  • निवाड़ी जिले को 100% नल जल युक्त जिला घोषित कर दिया गया है, लेकिन लड़वारी खास ग्राम पंचायत के शिवरामपुर गांव में अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है।

मऊगंज

  • 4 जुलाई को रीवा की जिला योजना समिति के साथ ही मऊगंज जिले की जिला योजना समिति की बैठक रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई। 22 अगस्त को डीडब्ल्यूएसएम की बैइक में मनगवां, सेमरिया के विधायक प्रतिनिधि और डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
निवाड़ी जिले को सौ फीसदी नल से जल युक्त जिला घोषित कर दिया गया है। लेकिन, लड़वारी खास ग्राम पंचायत के शिवरामपुर में नल-जल योजना की पाइप लाइन ही नहीं डाली गई है।

निवाड़ी जिले को सौ फीसदी नल से जल युक्त जिला घोषित कर दिया गया है। लेकिन, लड़वारी खास ग्राम पंचायत के शिवरामपुर में नल-जल योजना की पाइप लाइन ही नहीं डाली गई है।

इन जिलों में भी जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया

छतरपुर

  • साल 2024 में 3 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को हुई जल जीवन मिशन की विभागीय समीक्षा बैठक। साल 2025 मे 9 जनवरी को (DWSM) और 25 जनवरी को जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा बैठक।

टीकमगढ़

  • 24 अक्टूबर 2024- जिला योजना समिति, जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा बैठक। 21 जनवरी 2025 को जिला योजना समिति की बैठक

जबलपुर

  • 8 अगस्त 2024 को जिला पंचायत की बैठक।

भिंड

  • 25 नवंबर 2024 को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक।

सागर

  • साल 2024 में 5 अगस्त, 8 नवंबर और इस साल 25 जनवरी को हुई को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकें।

दमोह

  • 3 जुलाई और 3 अगस्त 2024 को हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक।

गुना

  • पिछले साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के मौके पर हुई बैठक और 29 नवंबर को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक और इस साल 24 जनवरी को जिला पंचायत में जल जीवन मिशन की प्रगति और योजना स्थानांतरण की समीक्षा बैठक। 24 जनवरी को जिला पंचायत की बैठक और 21 फरवरी को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक।

नीमच

  • पिछले साल 10 और 24 दिसंबर को हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं और जल जीवन मिशन की क्रियान्वित गांधीसागर 2 समूह जलप्रदाय योजना की समीक्षा बैठक।

बुरहानपुर

  • 31 जुलाई, 8 अगस्त, 10 अक्टूबर, 18 नवंबर 2024 को हुई जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन, संधारण, सभी आंगनवाड़ियों, स्कूलों और सरकारी भवनों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा।

आगर

  • 17 जनवरी 2025 को आगर मालवा समूह जल प्रदाय योजना की समीक्षा बैठक।

उज्जैन

  • 19 फरवरी को जल जीवन मिशन की विभागीय समीक्षा बैठक।

खंडवा

  • 13 फरवरी को जल जीवन मिशन के कामों की समीक्षा बैठक।

खरगोन

  • जिले में पिछले फरवरी महीने में ही जनपदवार सात समीक्षा बैठकें बुलाई गई। इनमें किसी भी बैठक में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया।

बड़वानी

  • जिले में पिछले साल जुलाई से फरवरी तक सात बैठकें हुई। इनमें से छह बैठकों में जनप्रतिनिधि नहीं बुलाए गए।

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