मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 7.52% बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उद्योगों को मिलने वाली 10% छूट खत्म करने की सिफारिश की गई है। कंपनी का तर्क है कि महंगी बिजली खरीदकर छूट देने से अन्य उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार पड़ता है।
By Neeraj Pandey
Publish Date: Sat, 04 Jan 2025 09:41:25 PM (IST)
Updated Date: Sat, 04 Jan 2025 10:03:15 PM (IST)
HighLights
- उद्योगों की रात की छूट खत्म करने की सिफारिश।
- 25 हजार औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा प्रभाव।
- बिजली दरों में 7.52 फीसदी वृद्धि का दिया प्रस्ताव।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली की नई दरों के लिए प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। आयोग ने याचिका स्वीकार कर अब आपत्ति मांगी है। कंपनी ने प्रदेश में चार हजार 107 करोड़ रुपये की मांग-आपूर्ति में अंतर जाहिर करते हुए बिजली दर में 7.52 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति मांगी है।
इस प्रस्ताव में उच्च दाब कनेक्शन वाले उद्योगों को रात 10 बजे से सुबह छह बजे के बीच मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट को वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो प्रदेश के 15 हजार बड़े और 10 हजार छोटे यानी कुल 25 हजार औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक नुकसान होगा।
महंगी खरीदनी पड़ती है बिजली
कंपनी का तर्क है कि रात के समय बिजली महंगी खरीदनी पड़ती है और उद्योगों को 10 प्रतिशत की छूट रात में देनी होती है। महंगी बिजली खरीदकर सस्ते में देने से इसकी भरपाई अन्य उपभोक्ताओं से करनी पड़ती है, इसलिए कंपनी ने उद्योगों की भी सामान्य दर में बिलिंग का प्रस्ताव बनाया है।
20 प्रतिशत तक बिलिंग में रियायत
बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में उद्योगों को रात के समय बिजली उपयोग करने पर 20 प्रतिशत तक बिलिंग में रियायत मिलती थी। इसे वर्ष 2024-25 के टैरिफ आदेश में कम कर 10 प्रतिशत तक कर दिया गया था।
10 किलोवाट से अधिक वाले सभी उपभोक्ताओं पर टाइम आफ डे टैरिफ लागू किया जा रहा है। रात के समय बिजली महंगी मिलती है ऐसे में किसी को महंगी और किसी को सामान्य दर में बिजली देने से नुकसान होता है। इस वजह से दूसरे उपभोक्ता पर नुकसान का भार आता है। हम सभी को सामान्य दर में बिजली देना चाहते हैं।
-शैलेंद्र सक्सेना, सीजीएम टैरिफ, मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी
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