मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने आदिवासी की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है।
By Prashant Pandey
Publish Date: Tue, 18 Mar 2025 02:00:04 PM (IST)
Updated Date: Tue, 18 Mar 2025 02:22:27 PM (IST)
HighLights
- प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप।
- कांग्रेस विधायकों ने किया सदन से बहिर्गमन।
- सरकार ने परिवार को दी 10 लाख की सहायता।
राज्य ब्यूरो, नवदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार के दिन कांग्रेस विधायकों ने मंडला में आदिवासी को नक्सली बताकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के विधायकों ने आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार का आरोप लगाया।
विक्रांत भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम, नारायण सिंह पट्टा ने कहा कि बैगा आदिवासी विशेष पिछड़ी जनजाति का है। जिस व्यक्ति की नक्सली बताकर हत्या की गई, वह सीधा-साधा ग्रामीण है, जो वनोपज संग्रह कर अपना जीवनयापन कर रहा था।
सरकार की ओर से नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था लेकिन फायरिंग की गई।
सरकार ने की 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता
आत्मरक्षा के लिए हाकफोर्स के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें मंडला जिले के थाना खटिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नारंगी लसेरी टोला के हीरन परते की मौत हुई। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की है।
नक्सली कनेक्शन नहीं मिला तो सरकारी नौकरी और एक करोड़ देंगे
कांग्रेस पक्ष की ओर से पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग रखी। इस पर सदन में घोषणा की गई थी जांच में यदि नक्सली कनेक्शन नहीं पाया जाता है, तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक करोड रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
आसंदी के पास आकर की नारेबाजी
इस घोषणा के बाद भी कांग्रेस के सभी विधायक आसंदी के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे और फिर कुछ देर बाद बहिर्गमन कर दिया। इधर भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने सदन में कहा कि उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और संबंधित अधिकारी को 31 मार्च के बाद हटा दिया जाएगा।
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