मध्यप्रदेश में ई-ऑफिस व्यवस्था 31 जनवरी 2025 तक सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में और 31 मार्च 2025 तक जिला कार्यालयों में लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय ने ई-ऑफिस प्रणाली अपनाई है। वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव ऑनलाइन अनिवार्य किए हैं। प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जा रही...