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संगठन के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अमित जैन ने कहा कि सरकार ने गिट्टी क्रेशर संचालकों के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करने में संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने जिओ टैगिंग से पहले राजस्व और खनिज विभाग से विसंगतियां दूर करने की मांग की है। साथ ही रॉयल्टी में स्टांप ड्यूटी समाप्त करने की मांग भी की है।

कामकाज और बिक्री बंद करने का निर्णय जिलास्तरीय बैठक में 50 से अधिक क्रेशर खदानों के कामकाज और बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया। हड़ताल का असर निर्माण कार्यों पर दिखने लगा है। कई सरकारी कामों की समय सीमा 15 जून है, जिनके प्रभावित होने की आशंका है।

बैठक में अमित भावसार, मंगू काका माली, सतीश जायसवाल, महेंद्र चौहान, बिट्टू भाटिया, नविन अग्रवाल समेत 50 से अधिक क्रेशर कारोबारी मौजूद थे।