ड्रग्स की तस्करी को रोकने में क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब बड़ी चुनौतीः अमित शाह

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। होम मिनिस्टर Amit Shah ने शनिवार को कहा कि देश में ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाने की कोशिशों में क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ड्रोन्स एक चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि इस पर लगाम लगाने के लिए कड़े उपायों की जरूरत है। 

शाह ने “ड्रग्स की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा” पर एक कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश के अंदर और बाहर ड्रग्स के एक किलोग्राम की भी तस्करी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ड्रग्स की तस्करी के कई नेटवर्क्स के साथ ही उनसे जुड़े आंतकवाद को भी नष्ट किया है। शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ड्रग्स और आतंकवाद के कई मामलों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया, “क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ड्रोन्स का इस्तेमाल एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।” शाह का कहना था कि इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्यों और टेक्नोक्रेट्स को संयुक्त कोशिशों के जरिए तकनीकी समाधान खोजना होगा। 

उन्होंने बताया, “पिछले 10 वर्षों में ड्रग्स को जब्त करने में सात गुना की बढ़ोतरी हुई है जो एक बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार ने कड़ी कार्रवाई के जरिए ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को तोड़ने का कड़ा संदेश दिया है।” शाह ने बताया कि पिछले वर्ष नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और पुलिस ने लगभग 16,914 करोड़ रुपये की ड्रग्स को जब्त किया है। यह ड्रग्स मुक्त समाज बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, “कोई भी देश युवा पीढ़ी के ड्रग्स की लत से पीड़ित होने के साथ विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी इस चुनौती से लड़ें इस लड़ाई को जीतने के लिए सभी कोशिशें की जाएं।” 

हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने भी क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर दोबारा चेतावनी दी थी। इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसीज को वित्तीय और मॉनेटरी स्थिरता के लिए बड़ा जोखिम बताया था। RBI के पूर्व गवर्नर Shantikanta Das ने कहा था, “मेरा मानना है कि इसे फाइनेंशियल सिस्टम पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे वित्तीय स्थिरता को लेकर बड़ा जोखिम है। क्रिप्टोकरेंसीज से बैंकिंग सिस्टम को भी रिस्क है। इससे ऐसी स्थिति बना सकती है जिसमें इकोनॉमी में फंड की सप्लाई पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल समाप्त हो सकता है।”