एनबीसी न्यूज को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दिन में पहले इस्राइल से संपर्क किया था और उसके नेतृत्व को युद्धविराम का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि, उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि क्या उन्होंने सीधे इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। ट्रंप ने युद्धविराम को लेकर कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है।

उन्होंने इसे ‘एक तरह का अतिरिक्त लाभ’ बताया और पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता 60 दिनों की अवधि के लिए तकनीकी वार्ताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

नेतन्याहू के साथ संबंधों पर ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वह हमेशा उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन कभी-कभी शांत रहकर सही निर्णय लेना जरूरी होता है। इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच नए युद्धविराम समझौते के बाद उनका यह बयान सामने आया।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और कतर की मध्यस्थता से इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी है, जो स्थानीय समय के अनुसार सुबह नौ बजे से लागू हुआ। कुछ सूत्रों ने बताया कि इस समझौते में ईरान ने भी अमेरिका और दोहा के साथ मिलकर भूमिका निभाई।

आईडीएफ ने कहा- सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाते रहेंगे

हालांकि, इस्राइल रक्षा बल (आईडीएफ)  के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी सेना हिजबुल्ला की ओर से उल्लंघनों के जवाब में ‘तत्काल खतरों’ को खत्म करना जारी रखेगी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

इसी बीच, ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ होने वाली आगामी शांति वार्ता में भाग ले सकते हैं, जिसे पहले स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि स्टीव विटकॉफ अलग से शामिल होंगे। जेडी वेंस बाद में वार्ता में जुड़ सकते हैं।

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स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई है, लेकिन वह बातचीत कराने के लिए तैयार है। समझौते के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते में तुरंत और स्थायी सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही गई है। साथ ही 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

इस समझौते के तहत अमेरिका नौसैनिक प्रतिबंधों में ढील देगा। जबकि ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करनी होगी। इसमें प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढील, जमा ईरानी धन की वापसी और आर्थिक पुनर्निर्माण योजनाओं का भी जिक्र है।