बड़वानी में सूखा प्रभावित पाटी क्षेत्र में फसल खराब होने से आदिवासी किसानों और मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। खेतों में फसल न के बराबर होने से किसानों की खेती से होने वाली आमदनी बंद हो गई है। खाद, बीज और दवाइयों के लिए लिया गया कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के लिए गांव में ही रोजगार और समय पर मजदूरी मिलना जरूरी है। इन मांगों को लेकर जागृत आदिवासी दलित संगठन ने माधुरी बेन के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम भूपेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा। रोजगार नहीं मिलने से गुजरात-महाराष्ट्र पलायन संगठन से जुड़ी नासरी बाई ने बताया कि पाटी क्षेत्र के आदिवासी किसान-मजदूर सूखे के साथ प्रशासनिक लापरवाही का भी सामना कर रहे हैं। गांव में रोजगार और खेती से आमदनी नहीं होने के कारण लोग गुजरात और महाराष्ट्र में कम मजदूरी पर काम करने और बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर हो रहे हैं। पलायन के दौरान महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उन्हें सुरक्षित रहने की जगह नहीं मिलती और कई बार मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं होता। संगठन का कहना है कि गांव में समय पर रोजगार और मजदूरी मिले तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। मजदूरों की हाजिरी नहीं हो रही दर्ज संगठन के तुकाराम अलावे ने बताया कि मजदूरों की मांग पर वीबी-जी राम जी कानून के तहत काम शुरू किए गए हैं, लेकिन कई गांवों में सर्वर की समस्या के कारण मजदूरों की हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही है। आधार और केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कभी हाजिरी दर्ज होती है तो कभी नहीं। मजदूर पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनकी एक दिन की मजदूरी कट जाती है। संगठन ने मांग की है कि तकनीकी समस्या के कारण मजदूरों का नुकसान न हो और लंबित मजदूरी का तत्काल भुगतान किया जाए। कई गांवों में सूखा सर्वे अब तक अधूरा संगठन के हरसिंह जमरे ने बताया कि पाटी क्षेत्र के कई गांवों में सूखे का सर्वे अब तक पूरा नहीं हुआ है। पट्टा या पावती नहीं होने के कारण कई किसानों की फसलों का सर्वे नहीं किया जा रहा है। मिर्च और कपास जैसी फसलों को भी सर्वे में शामिल नहीं किया जा रहा। डिजिटल भूमि अभिलेखों में गलतियों के कारण भी सर्वे प्रभावित हो रहा है। संगठन ने मांग की है कि दस्तावेजों की गड़बड़ी के बावजूद प्रभावित किसानों और सभी फसलों का सर्वे कराया जाए। जानकारी भी सार्वजनिक करने की मांग ज्ञापन में वन अधिकार के लंबित दावों पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन के अनुसार, दावेदारों को अपने दावों की स्थिति की जानकारी नहीं मिल रही है। कई पंचायत सचिवों के पास भी यह जानकारी और संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं कि दावों का भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं और ग्रामसभा में क्या कार्रवाई की गई। संगठन ने सभी दावों की गांववार स्थिति सार्वजनिक करने और दावेदारों को उनकी फाइलों पर हुई कार्रवाई की जानकारी देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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