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दतिया में पीतांबरा कॉरिडोर की मजबूती पर उठे सवाल:  पुरानी नींव पर ही खड़ी कर रहे नई इमारत, हाईकोर्ट का दतिया कलेक्टर को 15 दिन का अल्टीमेटम – Gwalior News

दतिया में पीतांबरा कॉरिडोर की मजबूती पर उठे सवाल: पुरानी नींव पर ही खड़ी कर रहे नई इमारत, हाईकोर्ट का दतिया कलेक्टर को 15 दिन का अल्टीमेटम – Gwalior News


मध्यप्रदेश के दतिया (​पीतांबरा माई की नगरी) में निर्माणाधीन पीतांबरा कॉरिडोर के घटिया निर्माण और तकनीकी खामियों का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच पहुंच गया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए दतिया कलेक्टर को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर याचिकाकर्ता की शिकायत पर किसी स्वतंत्र विशेष संस्था की राय लेकर 15 दिन के भीतर ठोस निर्णय लें। मामले की अगली सुनवाई में कार्रवाई कर बात होगी। ढहे हुए ढांचे की पुरानी नींव पर ही हो रहा नया निर्माण याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में गंभीर आरोप लगाया गया है कि पीतांबरा माई के मंदिर परिसर में मिनी कॉरिडोर का शुरुआती ढांचा ढहने के बाद अब उसी पुरानी और कमजोर नींव (फाउंडेशन) के ऊपर नया निर्माण किया जा रहा है। इसके चलते वर्तमान ‘राफ्ट’ जमीन के स्तर से ऊपर बन गया है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि यह निर्माण भूकंप के हल्के झटकों को भी सहन नहीं कर पाएगा और इससे पूरी इमारत की मजबूती को गंभीर खतरा है। कलेक्टर को पहले भी की थी शिकायत, नहीं हुई थी सुनवाई याचिका में बताया गया कि निर्माण कार्य में हो रही इन तकनीकी खामियों को लेकर पहले भी दतिया कलेक्टर से शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय सिविल इंजीनियरिंग के तकनीकी पहलुओं का विशेषज्ञ निकाय नहीं है, इसलिए कोर्ट इस पर सीधा तकनीकी फैसला नहीं दे सकता। मौजूदा एजेंसी से अलग विशेषज्ञों से लेनी होगी राय हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि वे निर्माण की उन सभी खामियों का बिंदुवार विवरण देते हुए दतिया कलेक्टर के समक्ष एक नया और विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करें, जिनसे भवन के कमजोर होने की आशंका है। साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर को स्पष्ट आदेश दिया है कि वे इस शिकायत पर निर्णय लेने से पहले किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से सलाह जरूर लें। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जांच करने वाले ये विशेषज्ञ वर्तमान निर्माण कार्य से जुड़े आर्किटेक्ट या निर्माण एजेंसी से पूरी तरह अलग होने चाहिए, ताकि निष्पक्ष रिपोर्ट सामने आ सके।

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