नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गुरुवार शाम की तेज हवा और बरसात से गुल हुई बिजली आपूर्ति सामान्य होने में करीब 24 घंटे लग गए। इस दौरान कलेक्टर-कमिश्नर के सरकारी आवास भी अंधेरे से नहीं बच सके। रेसीडेंसी क्षेत्र में गुरुवार देर रात तक बिजली गुल रही।

इन अधिकारियों के यहां से भी बिजली कंपनी के दफ्तर फोन पहुंचे। रेसीडेंसी क्षेत्र में बिजली गुल होने के बाद आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल उठे। इसके बाद पता लगा कि क्षेत्र में दो वर्षों से आला अधिकारियों की धमक के कारण मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है।

शट-डाउन लेने के लिए नहीं मिल रही थी परमिशन

दरअसल बिजली के नियमित मेंटेनेंस के लिए पेड़ों की छंटाई और सामान्य सुधार कार्यों के लिए कंपनी को शट-डाउन लेना होता है। इस क्षेत्र में जिले और संभाग के उच्च अधिकारियों के निवास हैं, ऐसे में बिजली इंजीनियर को मेंटेनेंस के लिए शट-डाउन लेने के लिए अनुमति ही नहीं मिल रही थी।

लिहाजा न लाइनों से सटे पेड़ों की छंटाई हो सकी न पुराने पुर्जे बदले जा सके। गुरुवार को बिजली जाने के बाद इन अधिकारियों ने अनुमति दे दी कि बिजली मेंटेनेंस के लिए कंपनी शट-डाउन ले सकती है। इस बीच तिलक नगर में शुक्रवार दोपहर तक बिजली गुल रहने से लोगों ने जोन पर हंगामा किया।

एक हजार से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग

बिजली कंपनी के अनुसार शहर में शुक्रवार सुबह 11 बजे बाद तक कुल एक हजार से अधिक बिजली गुल होने की शिकायतें लंबित थीं। इनमें से आधी शिकायतें ईस्ट डिविजन की थीं। इसमें भी तिलक नगर जोन से जुड़ी शिकायतों की संख्या ढाई सौ से ज्यादा थी। बताया जा रहा है कि जुलवानिया क्षेत्र में मप्र ट्रांसमिशन कंपनी के अल्ट्रा हाईटेंशन लाइन के तीन टावर गिर गए। इससे भी मालवा-निमाड़ क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पर असर पड़ रहा है।

घोटाले हैं जिम्मेदार

सिंघार इंदौर व आसपास के क्षेत्रों में गुल हो रही बिजली पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मोर्चा खोल लिया है। सिंघार ने शुक्रवार को बयान दिया कि इंदौर में केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम में हुए घोटाले बिजली आपूर्ति की खराब व्यवस्था के पीछे एक वजह है।

शहर में 100 करोड़ के काम करने का दावा हुआ लेकिन खंभे, ट्रांसफार्मर निजी लोगों को बेच दिए गए। सरकार 24 घंटे बिजली देने का सिर्फ दावा कर रही है। आपूर्ति तो नहीं बढ़ी लेकिन बिल लगातार बढ़ता जा रहा है।