नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर आनलाइन काउंसिलिंग शुरू हो चुकी है, उससे पहले ओबीसी और एसटी-एससी छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इस बार विधि पाठ्यक्रम में शैक्षणिक योग्यता के लिए अनिवार्य अंकों में छूट दी गई है। नियम को 2025-26 सत्र से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत थर्ड डिवीजन में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें आरक्षित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रम कम से कम 40 फीसद अंक में उत्तीर्ण करना होगा। जबकि सामान्य वर्ग वाले छात्र-छात्राओं को 45 फीसद अंक लाना अनिवार्य रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक एलएलबी तीन व पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर नियम रखे है।

तीन और पांच प्रतिशत तक मिली छूट

उच्च शिक्षा विभाग ने आनलाइन काउंसिलिंग रखी है। पहला चरण के तहत पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। स्नातक कर चुके विद्यार्थी एलएलबी-बीए एलएलबी, बीकाम एलएलबी, बीबीए एलएलबी सहित अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर दिलचस्पी अधिक दिखा रहे है। विभाग ने सामान्य वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों को 45 फीसद अंक अनिवार्य किए है। ओबीसी छात्रों को तीन प्रतिशत की छूट दे रखी है। ये विद्यार्थी 42 प्रतिशत अंक पर भी प्रवेश ले सकते है। जबकि एसटी-एससी को पांच प्रतिशत की छूट दी गई है। वे 40 प्रतिशत अंक पर दाखिला प्राप्त कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें- MP News: 12 हजार पटवारियों का होगा ट्रांसफर, राजस्व विभाग का बड़ा फैसला, जानें कारण

पहले न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक थे जरूरी

शिक्षाविद डा. विष्णु जैन का कहना है कि पहले विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक जरूरी थे। अब स्नातक में 45 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण करने का नियम बनाया है। वे कहते है कि इससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। बीते दो साल में प्रत्येक जिले में विधि पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कालेज की संख्या बढ़ गई है।