नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिले में शासकीय और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इसके निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध अतिक्रमण दिखाई दे, वहां पर बिना देरी के कार्रवाई की जाए। इसमें यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

टीएल समीक्षा बैठक: श्रम विभाग के सहायक आयुक्त को कारण बताओ नोटिस

कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को समय-सीमा के पत्रों के निराकरण (टीएल) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की प्रगति और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने श्रम विभाग के सहायक आयुक्त डीपी सिंह को कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि समय-सीमा के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई तथा शासन की अन्य प्राथमिकता वाली योजनाओं से संबंधित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन विभागों में लगातार लापरवाही सामने आएगी, उनके विरुद्ध वित्तीय दंड सहित आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व शिविरों में मौके पर ही होगा लंबित प्रकरणों का निराकरण

जिले में हल्का स्तर पर राजस्व शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें वर्षों से लंबित नामांतरण, बंटवारा, बटांकन, सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन से संबंधित राजस्व प्रकरणों का भी शिविरों के माध्यम से मौके पर ही समाधान किया जाए, ताकि नागरिकों को तहसील अथवा कलेक्टर कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।