नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अवैध जल कनेक्शन को वैध करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की समाप्ति के बाद नगर निगम अवैध जल कनेक्शन को लेकर सख्ती दिखाएगा। अभियान समाप्त होने के बाद भी अगर कहीं अवैध नल कनेक्शन मिलता है तो संबंधित व्यक्ति पर दोगुनी पेनल्टी लगाने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यह बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मंगलवार को अभियान की समीक्षा के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान जलसंकट की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम विशेष सर्वे कराएगा। सर्वे में यह भी पता लगाया जाएगा कि संबंधित क्षेत्रों में वर्तमान में किस माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है और जरूरत के अनुसार पानी की आपूर्ति के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। बैठक में शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विधायकों से सुझाव लिए गए।
नर्मदा लाइन नहीं होने की समस्या
बैठक में विधायक महेंद्र हार्डिया और मधु वर्मा शामिल हुए थे। दोनों ने जलवितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की। हार्डिया ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के बड़े हिस्से में नर्मदा लाइन ही नहीं है। लोग बोरिंग पर निर्भर हैं। मैं विधायक निधि से कितने बोरिंग करवाऊंगा।
क्षेत्र में पानी की टंकी भी कम भरी जा रही है। संपवेल बनाए जाने चाहिए। वर्मा ने मांग उठाई कि बिलावली और लिंबोदी तालाबों के आसपास हाइड्रेंट बनाए जाएं। टैंकरों की जिम्मेदारी सही लोगों को दी जाए। जलवितरण बगैर भेदभाव के किया जाए।
पुरानी लाइन बंद होगी, नई लाइन से मिलेगा पानी
बैठक में बताया गया कि शहर में कई स्थानों पर पुरानी और नई दोनों जलप्रदाय लाइनों से पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में पुरानी लाइन बंद कर केवल नई लाइन से जलप्रदाय करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे जलप्रदाय व्यवस्था को व्यवस्थित करने और पानी के अपव्यय पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
चार स्थानों पर बनेंगे 30 एमएलडी के टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट
बैठक में ट्रीटेड वाटर के अधिकतम उपयोग को लेकर भी चर्चा हुई। महापौर और निगमायुक्त ने बताए कि शहर में कबीटखेड़ी, टिगरिया बादशाह, सांवेर रोड और कनाडिया में 30 एमएलडी क्षमता के टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से उपचारित पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी और पेयजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
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सरकारी बोरवेल से हटेगा कब्जा, बकायादारों के नाम होंगे सार्वजनिक
बैठक में निर्णय लिया गया कि मौजूद बोरवेल का सर्वे कराया जाएगा। जिन सार्वजनिक बोरवेल पर निजी व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है, उन्हें कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। ऐसे बोरवेल का उपयोग सार्वजनिक हित में सुनिश्चित किया जाएगा।
जलकर के बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक करने और उनसे बकाया राशि वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी। पानी की बर्बादी करने वालों पर कार्रवाई के लिए निगम कॉल सेंटर भी बनाएगा। यहां नागरिक पानी का अपव्यय करने वाले लोगों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
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