गृह विभाग के अंतर्गत लोक अभियोजन संचालनालय में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया संपन्न हुए एक माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद 70 से ज्यादा कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश अब तक जारी नहीं किए गए हैं। सहायक ग्रेड-3 और एपीसीडी (तृतीय श्रेणी लिपिक संवर्ग) से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) के पद पर पदोन्नत होने वाले कर्मचारी आदेश के इंतजार में दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इस बारे में कर्मचारी कल्याण समिति की ओर से गृह विभाग को पत्र लिखा है जिसमें संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी कर अटके हुए पदोन्नति आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है। समिति द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 12 जुलाई 2026 को डीपीसी की बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद गृह विभाग के अन्य सभी कैडरों की पदोन्नति और पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन लिपिक संवर्ग से एडीपीओ पद पर होने वाली पदोन्नति के आदेशों को रोक कर रखा गया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। इस मामले को बढ़ता देख कर्मचारी कल्याण समिति ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जब पूर्व में भी सहायक ग्रेड-3/सीआरपीसी लिपिक से एडीपीओ के पद पर पदोन्नति दी जाती रही है, तो इस बार देरी का कोई औचित्य नहीं है। समिति ने गृह विभाग से संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश जारी कर अटके हुए पदोन्नति आदेश जारी करने का आग्रह किया है।

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