नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नर्मदा तट को अतिक्रमण और अवैध निर्माण से मुक्त रखने के लिए हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिले में निर्माण का सिलसिला नहीं थमा। तट से 300 मीटर की परिधि में नए निर्माण पर प्रतिबंध के बाद भी होटल, रिसोर्ट, फाॅर्महाउस, आश्रम और मकान खड़े हो गए।
भेड़ाघाट के तीन सौ मीटर के दायरे में पक्का निर्माण
अब कलेक्टर के निर्देश पर हो रहे सर्वे में गोरखपुर और जबलपुर तहसील की तस्वीर सामने आ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इन क्षेत्रों में निजी और सरकारी दोनों तरह की जमीनों पर बड़े पैमाने पर निर्माण हुए हैं। कई मामलों में नोटिस और रोक के निर्देश भी बेअसर साबित हुए।
सबसे ज्यादा निर्माण गोरखपुर तहसील में
जबलपुर जिले की सीमा में नर्मदा तट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा गोरखपुर और जबलपुर तहसील के अंतर्गत आता है। ऐसे में तट की निगरानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों तहसीलों के एसडीएम और तहसीलदारों की थी।
कुल 75 निर्माणों का मामला सामने आया है।
गौरीघाट, जिलहरीघाट, भेड़ाघाट और धुआंधार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 300 मीटर की परिधि के भीतर होटल, रिसोर्ट और मकानों का निर्माण हो गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गोरखपुर तहसील में करीब 41 अवैध निर्माण निजी भूमि पर और 34 निर्माण शासकीय भूमि पर पाए गए हैं। यानी कुल 75 निर्माणों का मामला सामने आया है। इतने निर्माण होने के बावजूद अब तक इन्हें हटाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी।
8.9 हेक्टेयर निजी जमीन पर निर्माण
जबलपुर तहसील में भी नर्मदा तट से लगे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण हुए हैं। मंगेली, घाना, घुंसौर, खिरहनी, सिवनी टोला, सिलुवा, समद पिपरिया, जोतपुर, नारायणपुर और लम्हेटी सहित अन्य क्षेत्रों में तट से 300 मीटर के दायरे में निर्माण चिह्नित किए गए हैं।
एक एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा
कहीं पक्के आश्रम बना लिए गए तो कहीं मकान और फार्महाउस खड़े कर दिए गए। निजी जमीन पर रिसोर्ट और अन्य व्यावसायिक निर्माण भी हुए हैं। प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, जबलपुर तहसील में करीब 8.9 हेक्टेयर यानी लगभग 22 एकड़ निजी भूमि पर निर्माण हुआ है। वहीं करीब एक एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जे की जानकारी सामने आई है।
भेड़ाघाट में 90 प्रतिशत होटल-रिसोर्ट
गोरखपुर तहसील के भेड़ाघाट क्षेत्र में स्थिति और गंभीर है। 90 प्रतिशत होटल, रिसोर्ट और अन्य भवन नर्मदा तट के 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में बताए जा रहे हैं।
फरवरी में गोरखपुर तहसीलदार ने अंजमा झारिया द्वारा किए जा रहे रिसोर्ट निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद निर्माण जारी रहने की बात सामने आई है।
यह मामला बताता है कि राजस्व अधिकारियों के रोक संबंधी निर्देशों का भी निर्माणकर्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ा।
2008 में हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
हाईकोर्ट ने एक अक्टूबर 2008 को नर्मदा तट से 300 मीटर की परिधि में नए निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने सर्वे भी कराया, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रभावी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजा यह हुआ कि प्रतिबंध के बावजूद निर्माण बढ़ते गए। अब तक 267 से ज्यादा अवैध निर्माण सामने आने की जानकारी है।
नर्मदा तट के आसपास के अतिक्रमणों को चिंहित किया गया है। वर्तमान स्थिति का आंकलन करके उन्हें भी चिंहित किया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने हुए इन्हें हटाने की कार्रवाई तेज होगी।
अभिषेक गहलोत, सीईओ जिला पंचायत
इन क्षेत्रों में चिह्नित हुए निर्माण
गौरीघाट, जिलहरीघाट, भेड़ाघाट, न्यू भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट, धुआंधार, मंगेली, घाना, घुंसौर, खिरहनी, सिवनी टोला, सिलुवा, समद पिपरिया, नारायणपुर और लम्हेटी सहित नर्मदा तट से लगे अन्य क्षेत्र।
एक नजर में
- 300 मीटर दायरे में फार्म हाउस और अवैध कालोनियाें की संख्या 22 के ज्यादा हो गई है।
- नर्मदा तट के 300 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में कृषि भूमि पर कालोनी-फार्म हाउस काटे गए।
- टीएनसीपी की अनुमति और रेरा पंजीयन लेकर तक फार्म हाउस कट रहे हें।
- सरकारी जमीन व नहर पर अवैध निर्माण की संख्या भी तेजी से बढ़ी है।
नर्मदा तट के आसपास
- जबलपुर और गोरखपुर तहसील क्षेत्रों में नर्मदा किनारे निजी व शासकीय भूमि पर होटल, रिसोर्ट और अन्य अवैध निर्माण हो रहे।
- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नर्मदा तट के दोनों ओर 300 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र किया है।
- अवैध निर्माण, अतिक्रमण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 15 जिलों के कलेक्टरों पर जुर्माना लगाने की मांग की थी।
- नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डा. पीजी नाज पांडे की याचिका पर कलेक्टरों को सीमांकन करने कहा था।
- इस संबंध में 23 सितंबर, 2021 को निर्देश जारी किए गए, लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ।
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