नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चंदन नगर से कालानी नगर तक बनने वाली लिंक रोड की चौड़ाई 60 फीट रखने की स्थिति में 300 से ज्यादा मकान पूरी तरह से टूटेंगे। इन मकानों में 750 से ज्यादा परिवार रहते हैं। इन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने बहुमंजिला भवनों में आवास उपलब्ध कराना होगा। यह बात इस लिंक रोड की जद में आ रहे मकानों में रह रहे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट देने के लिए किए गए पात्रता सर्वे में सामने आई है।

प्रभावित लोग आंदोलन के मूड में

नगर निगम पात्रता सर्वे पूरा होने के बाद अब लॉटरी निकालकर पात्र परिवारों को आवास आवंटित करेगा। इधर सड़क की चौड़ाई 60 फीट से 40 फीट करने की मांग पर अड़े प्रभावित लोग आंदोलन के मूड में हैं। उनका कहना है कि वे इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे। प्रभावित लोग कह रहे हैं कि मास्टर प्लान की सुभाष मार्ग और छावनी सड़क की चौड़ाई कम की जा सकती है तो फिर इस लिंक रोड की चौडाई कम करने में क्या दिक्कत है।

चंदन नगर से एयरपोर्ट के लिए सीधी कनेक्टिविटी

चंदन नगर से एयरपोर्ट के लिए सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम चंदन नगर से कालानी नगर तक 60 फीट चौड़ी लिंक रोड बनाने जा रहा है। महापौर परिषद सम्मेलन में इस पर स्वीकृति की मुहर भी लग चुकी है। यह सड़क चंदन नगर चौराहा से नगीन नगर, नंदन नगर, कालानी नगर होते हुए एयरपोर्ट रोड तक बनाई जानी है। इसमें कालानी नगर का हिस्सा पहले से बना हुआ है।

क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोग

नगर निगम का कहना है कि इस चौड़ीकरण में जिन लोगों के मकान पूरी तरह से जमींदोज हो रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और जिन लोगों का कुछ हिस्सा जा रहा है उन्हें टीडीआर पॉलिसी का फायदा मिलेगा। क्षेत्र के लोग इस सड़क की चौड़ाई 60 फीट से कम कर 40 फीट करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं।

40 फीट कर दी जाए तो ज्यादातर मकान बचेंगे

कई लोगों ने घरों के बाहर दुकान खोल जीवन यापन का साधन बनाया है। ये लोग चार दशक से अधिक समय से रह रहे हैं। सड़क की चौड़ाई 40 फीट कर दी जाए तो ज्यादातर मकान टूटने से बच जाएंगे। इस संबंध में लोग महापौर से भी मिले थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पात्रता सर्वे में सामने आया है कि रोड की चौड़ाई 60 फीट रखने पर 300 से ज्यादा मकान पूरी तरह से टूटेगी। इनमें कई मकान ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा परिवार निवास कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों की संख्या 750 से ज्यादा है।

नि:शुल्क देने होंगे फ्लैट

नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना में नि:शुल्क आवास देने होंगे। इसकी वजह है कि करीब दो माह पहले आरई-2 को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दे चुकी है। कोर्ट ने लीजधारकों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। ऐसी स्थिति में यह तय है कि लिंक रोड के चौड़ीकरण में पूरी तरह से जमींदोज हो रहे मकान में रह रहे परिवारों को निगम नि:शुल्क आवास देगा।