अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच चीन का मास्टरस्ट्रोक: दुनिया तेल के लिए तरसी, बीजिंग ने लगा दिया जैकपॉट!
Axios की रिपोर्ट: चीन का 'बिहाइंड द कर्टेन' प्लान
एमी हार्डर (Axios) की हालिया विश्लेषण रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के भू-राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन ने ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही कच्चे तेल का इतना विशाल भंडार जमा कर लिया था कि अब वह सबसे बड़े 'Winner' के रूप में उभरा है।
एक्सियोस के CEO जिम वांडेहेई के मुताबिक, यह युद्ध चीन के लिए एक 'Stress Test' की तरह था। बीजिंग की ऊर्जा रणनीति को पहले से ही इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई रुकती भी है, तो चीन की अर्थव्यवस्था को आंच न आए।
आंकड़ों की जुबानी: चीन बनाम अमेरिका
चीन ने 2025 में जिस रफ़्तार से अपना तेल भंडार भरा है, वह हैरान करने वाला है। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं:
चीन की बढ़त: 2025 में चीन ने रोजाना औसतन 1.1 मिलियन बैरल तेल अपने रणनीतिक भंडार में जोड़ा।
कुल स्टॉकपाइल: दिसंबर 2025 तक चीन का भंडार 1.4 बिलियन बैरल तक पहुँच गया था।
अमेरिका की स्थिति: अमेरिका का Strategic Petroleum Reserve (SPR) मार्च में गिरकर महज 409 मिलियन बैरल रह गया है।
IEA का कोऑर्डिनेशन: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया, लेकिन चीन इसका हिस्सा नहीं था क्योंकि वह गैर-सदस्य है। इसका मतलब है कि चीन का भंडार पूरी तरह सुरक्षित है।
चीन ने आखिर यह कैसे किया?
ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज के अनुसार, चीन के इस 'मास्टरस्ट्रोक' के पीछे तीन बड़े कारण थे:
Discounted Oil: रूस, वेनेजुएला और ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण चीन ने इन देशों से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा।
Domestic Energy Law: चीन ने एक नया घरेलू ऊर्जा कानून लागू किया, जिसने कंपनियों के लिए 'Minimum Reserve' रखना अनिवार्य कर दिया।
Low Demand Advantage: जब वैश्विक स्तर पर मांग थोड़ी नरम थी और कीमतें कम थीं, तब चीन ने अपनी पूरी स्टोरेज क्षमता का इस्तेमाल किया।
“चीन की रणनीति सिर्फ तेल जमा करने तक सीमित नहीं है। वह 'Double-Edged Sword' पर खेल रहा है। एक तरफ उसके पास सस्ता तेल है, और दूसरी तरफ वह रिन्यूएबल एनर्जी की 70% सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। जब तेल महंगा होगा, दुनिया सोलर और EV की तरफ भागेगी, जहां फिर से चीन ही खड़ा मिलेगा।”
सिर्फ तेल ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी कब्ज़ा
युद्ध की वजह से जब तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, तो देश 'Alternative Energy' की तलाश करते हैं। यहाँ चीन का असली खेल शुरू होता है।
Solar & Wind: दुनिया के 70% से अधिक सोलर पैनल और विंड टर्बाइन सप्लाई चेन पर चीन का नियंत्रण है।
Battery & EV: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी लिथियम-आयन बैटरी के मार्केट में चीन का कोई मुकाबला नहीं है।
The Switch: जैसे ही तेल-आयात करने वाले देश (जैसे भारत या यूरोपीय देश) रिन्यूएबल की तरफ मुड़ेंगे, उन्हें चीन से ही सामान खरीदना होगा। यानी हर हाल में फायदा बीजिंग का ही है।
भारत के लिए क्या है सबक?
भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। चीन की यह 'Strategic Foresight' (दूरदर्शिता) भारत के लिए एक अलार्म है। जहाँ अमेरिका जैसा सुपरपावर अपने रिजर्व खाली कर चुका है, वहीं चीन का भरा हुआ भंडार उसे युद्ध के समय सौदेबाजी की ताकत (Bargaining Power) देता है।
जिम वांडेहेई के 'Behind the Curtain' कॉलम से यह साफ़ है कि बीजिंग ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो 'Stress Test' पास किया है, वह उसे आने वाले दशकों तक ग्लोबल लीडर बनाए रख सकता है। युद्ध के बीच जहाँ अमेरिका के लिए अपना रिजर्व दोबारा भरना नामुमकिन लग रहा है, वहीं चीन अपने 1.4 बिलियन बैरल के साथ चैन की नींद सो रहा है।
Joint Parliamentary Committee News : प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों के मामलों में उनको पद से हटाने से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति आज महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संयुक्त समिति के सदस्य महाराष्ट्र और ओडिशा के दौरे पर हैं। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कानूनी विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ भी बातचीत की है। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य यह है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसे अपराधों में गिरफ्तार होकर लगातार 30 से अधिक दिनों तक हिरासत में रहते हैं, जिनमें पांच या उससे अधिक वर्षों की सजा का प्रावधान है, तो उन्हें अपने पद से स्वतः हटा दिया जाए।
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