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‘बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित की जाएगी’

शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम को तेज करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जमीन हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। नई सरकार ने राज्य सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान युवाओं का काफी समय खराब हुआ, इसलिए उन्हें राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

An eventful first day at Nabanna as the Chief Minister of West Bengal.

Today, we transformed promises into action. Chaired the first Cabinet Meeting and took 6 landmark decisions to reclaim the glory of our State:-

1) Ayushman Bharat: Finally, the people of West Bengal will… pic.twitter.com/rjmpyCjUFy

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 11, 2026

जनगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को राज्य में औपचारिक रूप से लागू करने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा जनगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी गई, ताकि लोगों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उन 321 परिवारों की मदद के लिए भी कदम उठाएगी, जिनके परिजनों की कथित तौर पर ‘लोकतंत्र की रक्षा करते हुए’ मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को भी हटाया जाएगा।

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सीएम ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों में बांटे विभाग

शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को विभाग बांटने की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और निसिथ प्रमाणिक समेत कई नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठकें भी कीं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह सरकार जनता की सरकार है, जनता के लिए है, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं।’ उनके इस बयान को पिछली सरकार पर निशाना माना जा रहा है।

अवैध सिंडिकेट और खनन पर कार्रवाई के निर्देश

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को राज्य भर में अवैध सिंडिकेट, खनन और पशु तस्करी पर नकेल कसने को कहा है। एक बैठक में अधिकारी ने अवैध गतिविधियों की निगरानी पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से शासन को राजनीतिक प्रतिशोध से मुक्त रखने के निर्देश दिए। पुलिस को ‘सिंडिकेट राज’ खत्म करने का आदेश मिला। अवैध खनन पर तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। बीरभूम में कड़ी निगरानी के विशेष निर्देश दिए गए। उन्होंने ग्रामीण रोजगार योजना के लाभार्थियों को सत्यापित करने को कहा। धोखाधड़ी वाले जॉब कार्ड से पैसे निकालने वालों की पहचान करने को भी कहा। सीमावर्ती जिलों में पशु तस्करी रोकने के निर्देश दिए गए। पुलिस को आदतन अपराधियों पर कार्रवाई करने को कहा। चुनाव बाद की हिंसा में शामिल लोगों का पता लगाने के भी निर्देश मिले।

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