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Indore News: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ा, 10 हजार रुपए की रिश्वत ली

Indore News: सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को लोकायुक्त ने रंगेहाथ पकड़ा, 10 हजार रुपए की रिश्वत ली

इंदौर के संयोगितागंज स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय बालक क्रमांक-1 में लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने विद्यालय के प्राचार्य और नोडल अधिकारी राजकुमार चेलानी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राचार्य पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी स्कूल की शिकायत का मामला सुलझाने के एवज में इस रिश्वत की मांग की थी।

निजी स्कूल संचालक ने की थी शिकायत

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इदरिस नगर के निवासी और द इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल के संचालक रवि जायसवाल ने लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय से इसकी लिखित शिकायत की। शिकायकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनके स्कूल के खिलाफ किसी अभिभावक ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के निराकरण और मामले को रफा-दफा करने के बदले में संकुल प्राचार्य राजकुमार चेलानी द्वारा 10 हजार रुपए की घूस मांगी जा रही थी। शिकायत दर्ज होने के बाद लोकायुक्त की टीम ने गोपनीय तरीके से मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की बात पूरी तरह सही पाई गई।

जाल बिछाकर आरोपी को दबोचा

लोकायुक्त की योजना के अनुसार शुक्रवार को प्राचार्य ने रिश्वत की रकम लेकर आवेदक को स्कूल परिसर में बुलाया था। आवेदक के वहां पहुंचते ही लोकायुक्त की ट्रैप टीम पूरी तरह सक्रिय हो गई। जैसे ही प्राचार्य ने आवेदक से 10 हजार रुपए की राशि अपने हाथ में ली, वैसे ही वहां मुस्तैद टीआई प्रतिभा तोमर और हेड कॉन्स्टेबल आशीष शुक्ला की टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी राजकुमार चेलानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम-2018 की धारा-7 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां करें शिकायत

इस सफल कार्रवाई के बाद लोकायुक्त संगठन ने आम जनता से एक विशेष अपील जारी की है। संगठन का कहना है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो नागरिक निडर होकर इसकी सूचना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में दे सकते हैं। इसके अलावा लोग सीधे दूरभाष नंबर 0731-2533160 और 0731-2430100 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकें।

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