नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में प्लॉट में निवेश के नाम पर आमजन से ठगी और परेशानियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने रियल एस्टेट कारोबार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।

गुरुकृपा नगर निवासी सुरेशचंद्र अग्रवाल ने शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने तीन साल पहले इंदौर-उज्जैन रोड स्थित शिव नगरी प्रोजेक्ट में 5.85 लाख रुपये का प्लॉट खरीदा था, लेकिन आज तक न तो रजिस्ट्री हुई और न ही पैसा वापस मिला। चेक के माध्यम से भुगतान किया था और छह महीने में रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिया गया था। समय बीतने के बावजूद प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने केवल आश्वासन ही दिए।

नवंबर 2025 में राशि वापसी का आवेदन लिया गया था और 30 दिन में भुगतान लौटाने का वादा किया गया, लेकिन सात माह बाद भी कोई रकम वापस नहीं की गई। सुरेशचंद्र ने आरोप लगाया कि एसएमएस रियल्टी के संचालक संजय दासोत के माध्यम से मार्केटिंग एजेंट संजय चौहान ने फ्यूचर लैंडमार्क इंफ्राबुल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए प्लॉट बुक कराया था। अपर कलेक्टर ने मामले में कॉलोनी सेल को जांच के निर्देश दिए हैं।

शासकीय भूमि पर कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीण

जनसुनवाई में कैलोद करताल धारा सिंह चौहान और अन्य पहुंचे। उन्होंने शासकीय भूमि पर कब्जे की शिकायत करते हुए कब्जा हटाने की मांग की। उनका कहना था कि ग्राम पंचायत में मवेशी चिकित्सा परीक्षण के लिए दी गई जमीन को कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं। उक्त जमीन पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि जमीन कब्जा मुक्त रह सके।

आबादी क्षेत्र में पटाखा गोदाम से जान का जोखिम

ग्राम पंचायत मोराद के रहने वाले कुछ लोग आबादी क्षेत्र में पटाखा गोदाम हटाने की मांग लेकर पहुंचे। रहवासियों का कहना था कि आबादी क्षेत्र में गोदाम होने से जान का जोखिम है। गोदाम के आसपास समय के साथ रहवासी मकान बन गए हैं, ऐसे में कभी हादसा होने पर जान का जोखिम है। उक्त गोदाम कई वर्षों पूर्व बनाया गया था, जो अब जर्जर हो चुका है।

मेधावी छात्रों को सहायता कराई गई उपलब्ध

मेधावी छात्रा कृष्णा खाजेकर ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं बोर्ड परीक्षा में 98.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। वे प्रदेश की मेरिट सूची में नवें स्थान और जिले में प्रथम स्थान पर रही हैं। कलेक्टर ने उनको लैपटॉप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। दीपाली राठौड़ को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।