नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा द्वारा सांसद सुधीर गुप्ता को प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल विधायी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।

उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 23 अगस्त 2010 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (MP TET) संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 मई 2026 को दिए गए एक निर्णय के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों में असुरक्षा और चिंता की भावना घर कर गई है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बढ़ गई है चिंता

शिक्षक संघ से जुड़े लोगों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 मई 2026 को दिए गए इस निर्णय से वर्ष 2010 से पूर्व विधिवत नियुक्त हुए उन शिक्षकों के सेवाधिकारों और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिन्होंने दशकों से देश के राष्ट्र निर्माण और शिक्षा व्यवस्था में अमूल्य योगदान दिया है।

पूर्व में हो चुकीं नियुक्तियों पर बाद में तय पात्रता मानदंड थोपना ठीक नहीं

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कोई भी नियम या अधिसूचना सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होती है। पूर्व में हो चुकी नियुक्तियों पर बाद में तय किए गए पात्रता मानदंडों को थोपना प्राकृतिक न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से पूर्णतः मुक्त किया जाए

दशकों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों को इस मोड़ पर अनिश्चितता में डालना पूरी शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता और शिक्षकों के मनोबल को प्रभावित करेगा। ज्ञापन में मांग की गई कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी (TET) की अनिवार्यता से पूर्णतः व स्थायी मुक्त किया जाए। ऐसे अनुभवी शिक्षकों की सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा लाभों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

मानसून सत्र में विशेष प्रावधान या विधायी संशोधन लाकर दी जाए राहत

आवश्यकता होने पर संसद के आगामी मानसून सत्र में विशेष प्रावधान या विधायी संशोधन लाकर इस वर्ग को स्थायी राहत प्रदान की जाए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों के बीच व्याप्त असमंजस की स्थिति को तुरंत दूर किया जाए।

सांसद बोले-पीएम और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे बात

सांसद सुधीर गुप्ता ने शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनकर आश्वस्त किया कि इस विषय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक शिक्षकों की इस न्यायोचित बात और भावनाओं को पहुंचाएंगे।

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