नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मंगलवार 28 जुलाई 2026 को इंदौर शहर में आंशिक रूप से जलापूर्ति बाधित रहेगा। मुख्य फीडर लाइन के 900 मिमी वाल में सोमवार को तकनीकी खराबी आने की वजह से उसका सुधार कार्य शुरू किया गया। इसके चलते शाम चार बजे नर्मदा के पहले और दूसरे चरण के पंप बंद किए गए।

इसी दौरान पंप हाउस-2 के वाल की भी आवश्यक रिपेयरिंग की गई। सुधार कार्य के बाद पंप तो फिर चालू कर दिए गए, लेकिन सुधार कार्य के चलते टंकियां पूरी तरह से भर नहीं सकीं। 28 जुलाई 2026 को निम्नलिखित टंकियों से संबंधित क्षेत्रों में जल प्रदाय बाधित रहेगा।

इन टंकियों से बाधित रहेगी जलापूर्ति

अन्नपूर्णा, स्कीम 103, छत्रीबाग, राजमोहल्ला, द्रविड़ नगर, लोकमान्य नगर, महाराणा, नरवल, अगरबत्ती, कुशवाह मोहल्ला, टिगरिया, बाणगंगा, सुभाष चौक, सदर बाजार, जिंसी हाट, मल्हाराश्रम, गांधी हाल, भक्त प्रह्लाद नगर और एमओजी लाइन।

निर्माणकर्ता एजेंसी पर पेनल्टी लगाएं, सुधार नहीं हो तो ब्लेकलिस्टेड करें

इंदौर : नगरीय विकास एवं आवास विभाग अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने सोमवार को निगम के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इंदौर स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, भवन अनुज्ञा, अमृत 2.0 योजना अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी ली। बैठक में एमओजी लाइंस लैंड पार्सल 1 और लैंड पार्सल 2 के भूमि मुद्रीकरण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की व्यवहार्यता पर विस्तार से चर्चा हुई।

अपर मुख्य सचिव ने परियोजनाओं के प्रभावी विकास एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ 35 प्रमुख यातायात चौराहों पर पीपीपी माडल के तहत प्रस्तावित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को बताया कि इस संबंध में निविदा आमंत्रित कर ली गई हैं। दुबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि ईडब्ल्यूएस के मकान आंवटन के लिए समग्र आइडी से लिंक करें, ताकि एक ही व्यक्ति को दो या दो अधिक ईडब्ल्यूएस के आवासों का आवंटन ना हो।

निगम द्वारा डिजिटल प्रापर्टी सर्वे एवं मैनेजमेंट सिस्टम के संबंध में जानकारी भी प्रस्तुत की गई। अपर मुख्य सचिव ने अमृत 2.0 योजना अंतर्गत चल रहे जलप्रदाय, सीवरेज लाईन, एसटीपी निर्माण आदि के विभिन्न पैकेजों की समीक्षा की और एसटीपी निर्माण का कार्य निर्धारित अवधि से देरीे होने पर निर्माणकर्ता एजेंसी और कंसल्टेंट पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माणकर्ता एजेंसी के विरूद्ध पेनल्टी लगाएं और इसके बाद भी काम में सुधार नहीं हो तो ब्लेकलिस्टेड की कार्रवाई भी करें।

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