PM मोदी से मिले स्काईरूट एयरोस्पेस के संस्थापक: साझा किया भारत के स्पेस भविष्य का रोडमैप; क्या हुई बातचीत?
भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल-श्रेणी का रॉकेट 'विक्रम-1' सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली…
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मानसून का कहर जारी: असम बाढ़ पर PM मोदी ने की हिमंता से की बात, अबतक 61 की मौत, 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से राज्य में…
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन युवाओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनका वीडियो देखा और उस पर अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों और युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा रचनात्मक सुझाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धन्यवाद दोस्तों। मुझे कल देर रात आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आपने मेरे वीडियो पर जिस तरह प्रतिक्रिया दी और सकारात्मक सुझाव दिए, उसकी मैं सराहना करता हूं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।”
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, “कल मेरा वीडियो देखने और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजने वाले सभी युवाओं का धन्यवाद।” प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब हाल के दिनों में परीक्षा प्रणाली और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर देशभर में व्यापक चर्चा चल रही है। उन्होंने युवाओं के सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए संवाद और सहभागिता की भावना पर जोर दिया।
गुरुवार को भी जारी किया था वीडियो
यह वीडियो मैसेज प्रधानमंत्री द्वारा गुरुवार रात 11.52 बजे पोस्ट किए गए उस वीडियो के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले कानून के मसौदे पर चर्चा करेगा।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लगभग 3 मिनट के वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने की हर संभव कोशिश करेगी। परीक्षा के पेपर लीक को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए पीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं से लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत दुख हुआ है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को दी मंजूरी
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसमें 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी।
एनटीए ने 47 अधिकारियों को किया बर्खास्त
नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एनटीए में व्यापक बदलाव किए जाने की तैयारी है और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कम से कम 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
एसटीएफ का गठन
दिल्ली पुलिस ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं से जुड़े अन्य अपराधों की जांच के लिए अपनी अपराध शाखा के तहत एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई है। यह फैसला सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त की मंजूरी के बाद लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन युवाओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनका वीडियो देखा और उस पर अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों और युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा रचनात्मक सुझाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धन्यवाद दोस्तों। मुझे कल देर रात आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आपने मेरे वीडियो पर जिस तरह प्रतिक्रिया दी और सकारात्मक सुझाव दिए, उसकी मैं सराहना करता हूं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।”
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, “कल मेरा वीडियो देखने और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजने वाले सभी युवाओं का धन्यवाद।” प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब हाल के दिनों में परीक्षा प्रणाली और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर देशभर में व्यापक चर्चा चल रही है। उन्होंने युवाओं के सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए संवाद और सहभागिता की भावना पर जोर दिया।
गुरुवार को भी जारी किया था वीडियो
यह वीडियो मैसेज प्रधानमंत्री द्वारा गुरुवार रात 11.52 बजे पोस्ट किए गए उस वीडियो के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले कानून के मसौदे पर चर्चा करेगा।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लगभग 3 मिनट के वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने की हर संभव कोशिश करेगी। परीक्षा के पेपर लीक को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए पीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं से लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत दुख हुआ है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को दी मंजूरी
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसमें 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी।
एनटीए ने 47 अधिकारियों को किया बर्खास्त
नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एनटीए में व्यापक बदलाव किए जाने की तैयारी है और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कम से कम 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
एसटीएफ का गठन
दिल्ली पुलिस ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं से जुड़े अन्य अपराधों की जांच के लिए अपनी अपराध शाखा के तहत एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई है। यह फैसला सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त की मंजूरी के बाद लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन युवाओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनका वीडियो देखा और उस पर अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों और युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा रचनात्मक सुझाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धन्यवाद दोस्तों। मुझे कल देर रात आप सबसे मिलने का अवसर मिला। आपने मेरे वीडियो पर जिस तरह प्रतिक्रिया दी और सकारात्मक सुझाव दिए, उसकी मैं सराहना करता हूं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।”
प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, “कल मेरा वीडियो देखने और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भेजने वाले सभी युवाओं का धन्यवाद।” प्रधानमंत्री का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब हाल के दिनों में परीक्षा प्रणाली और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर देशभर में व्यापक चर्चा चल रही है। उन्होंने युवाओं के सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए संवाद और सहभागिता की भावना पर जोर दिया।
गुरुवार को भी जारी किया था वीडियो
यह वीडियो मैसेज प्रधानमंत्री द्वारा गुरुवार रात 11.52 बजे पोस्ट किए गए उस वीडियो के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले कानून के मसौदे पर चर्चा करेगा।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लगभग 3 मिनट के वीडियो मैसेज में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार चल रहे मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित कानून को जल्द से जल्द संसद से पारित कराने की हर संभव कोशिश करेगी। परीक्षा के पेपर लीक को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए पीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं से लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को बहुत दुख हुआ है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को दी मंजूरी
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसमें 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी।
एनटीए ने 47 अधिकारियों को किया बर्खास्त
नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया और कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय भेजे जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एनटीए में व्यापक बदलाव किए जाने की तैयारी है और आगे भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कम से कम 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी तथा आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
एसटीएफ का गठन
दिल्ली पुलिस ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षाओं से जुड़े अन्य अपराधों की जांच के लिए अपनी अपराध शाखा के तहत एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई है। यह फैसला सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त की मंजूरी के बाद लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन…
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जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोज जनता पार्टी के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिए कल कैबिनेट में चर्चा भी होगी। PM मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस मामले में और भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी।
और क्या बड़े अपडेट्स हुए
दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रों और शिक्षकों से अपील, आंदोलन से रहें दूर
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि वे चल रहे छात्र आंदोलन और विरोध-प्रदर्शनों से दूर रहें तथा शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान दें। यह अपील ऐसे समय आई है, जब कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र प्रदर्शन और राजनीतिक हलचल तेज है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों के लिए बनाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट
कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। तीस हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिगा को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के तौर पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। आज, PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और सख्त सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है।
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के कुछ घंटे बाद लिया गया। खबरों के अनुसार यह फैसला ऐसे समय आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को बैठक होने की पुष्टि भी हुई है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे CJP के कार्यकर्ता और छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी हटाए गए, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी
इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने गुरुवार को विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब शिक्षा मंत्रालय कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर लगातार चर्चा में है। इस मुद्दे पर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की मांग भी तेज हो गई है।
जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोज जनता पार्टी के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिए कल कैबिनेट में चर्चा भी होगी। PM मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस मामले में और भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों के लिए बनाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट
कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। तीस हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिगा को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के तौर पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। आज, PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और सख्त सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है।
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के कुछ घंटे बाद लिया गया। खबरों के अनुसार यह फैसला ऐसे समय आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को बैठक होने की पुष्टि भी हुई है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे CJP के कार्यकर्ता और छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी हटाए गए, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी
इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने गुरुवार को विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब शिक्षा मंत्रालय कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर लगातार चर्चा में है। इस मुद्दे पर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की मांग भी तेज हो गई है।
जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोज जनता पार्टी के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई के लिए कल कैबिनेट में चर्चा भी होगी। PM मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस मामले में और भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी।
और क्या बड़े अपडेट्स हुए
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दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने छात्रों और शिक्षकों से अपील की है कि वे चल रहे छात्र आंदोलन और विरोध-प्रदर्शनों से दूर रहें तथा शैक्षणिक गतिविधियों पर ध्यान दें। यह अपील ऐसे समय आई है, जब कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र प्रदर्शन और राजनीतिक हलचल तेज है।
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कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। तीस हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिगा को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के तौर पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। आज, PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्दी और सख्त सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है।
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक के मामलों में त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के कुछ घंटे बाद लिया गया। खबरों के अनुसार यह फैसला ऐसे समय आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को बैठक होने की पुष्टि भी हुई है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे CJP के कार्यकर्ता और छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी हटाए गए, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी
इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने गुरुवार को विनीत जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया। यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है, जब शिक्षा मंत्रालय कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर लगातार चर्चा में है। इस मुद्दे पर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की मांग भी तेज हो गई है।
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