जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के खाद्यान्न की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला आपूर्ति विभाग ने गां…और पढ़ें
HighLights
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है
- जिला आपूर्ति विभाग ने गांधीनगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर पीडीएस का गेहूं और फोर्टिफाइड चावल जब्त किया
- मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के खाद्यान्न की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला आपूर्ति विभाग ने गांधीनगर थाना क्षेत्र में छापामार कार्रवाई कर पीडीएस का गेहूं और फोर्टिफाइड चावल जब्त किया। मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के दल ने गांधीनगर थाना परिसर में खड़े लोडिंग वाहन (एमपी-09-डीडी-9156) की जांच की। वाहन में सफेद प्लास्टिक के गैर-शासकीय बारदानों में 80 कट्टे खाद्यान्न मिले। जांच में 60 कट्टों में करीब 29.30 क्विंटल गेहूं और 20 कट्टों में 9.75 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल बरामद हुआ।
प्रारंभिक जांच में यह खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाला पाया गया। पूछताछ में वाहन चालक मोहम्मद अली ने बताया कि खाद्यान्न लक्ष्मणपुरा निवासी रामजीप्रसाद गुप्ता के गोदाम से लोड किया गया था। मौके पर मौजूद रामजीप्रसाद गुप्ता ने भी गेहूं और चावल अपना होना स्वीकार किया।
उसने बताया कि गेहूं 20 रुपये प्रति किलो और फोर्टिफाइड चावल 22 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर करीब 4 रुपये प्रति किलो का लाभ कमाया जाता था। जांच के दौरान आरोपित खाद्यान्न के क्रय-विक्रय से संबंधित कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद रामजीप्रसाद गुप्ता, वाहन चालक मोहम्मद अली और वाहन मालिक जाकिर हुसैन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
निगम की कार्रवाई : बगैर लाइसेंस चल रही सात दुकानें सील
इंदौर : नगर निगम की टीम ने राजवाड़ा क्षेत्र में विशेष व्यापार लाइसेंस जांच अभियान चलाया। इस दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों के व्यापार लाइसेंस की जांच की गई। जांच के दौरान 36 व्यापार लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। इससे निगम को 51 हजार रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला। स्टाइल एक्स रेडीमेड, न्यू फैशन गारमेंट्स, बागेश्वर बालाजी कलेक्शन, इंडियन ड्रेसेस, आउटफिट फैशन सहित सात दुकानें बगैर व्यापार लाइसेंस के संचालित हो रही थीं। इन्हें सील किया गया।
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