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मध्य प्रदेश में आज से काम पर लौटेंगे पटवारी, निलंबितों को किया गया बहाल, प्रशासन से बातचीत के बाद निकला समाधान

मध्य प्रदेश में आज से काम पर लौटेंगे पटवारी, निलंबितों को किया गया बहाल, प्रशासन से बातचीत के बाद निकला समाधान

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्वामित्व अभियान का काम नहीं करने पर निलंबित किए गए पटवारियों को रविवार को बहाल कर दिया गया। वहीं, जिन पटवारियों को नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें भी राहत दी गई है।

प्रशासन और पटवारी संघ के बीच हुई चर्चा के बाद कई समस्याओं के समाधान पर सहमति बनने की बात सामने आई है। ऐसे में सोमवार से जिले के पटवारियों के काम पर लौटने और स्वामित्व अभियान में जुटने की संभावना है। हालांकि, कुंडम की पूर्व एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पटवारियों का आक्रोश बरकरार है।

तहसीलों में आए थे विवाद सामने

स्वामित्व योजना के तहत काम कराने को लेकर जिले की कुछ तहसीलों में एसडीएम, तहसीलदार और पटवारियों के बीच विवाद सामने आए थे। विवाद की प्रमुख वजह पटवारियों पर काम का दबाव बनाने और उनके मोबाइल फोन लेने के आरोप हैं।

पटवारी संघ का आरोप है कि कुंडम में एक महिला पटवारी का मोबाइल जबरन लेकर उसमें उनकी व्यक्तिगत चैट और जानकारी देखी गई। इस दौरान महिला पटवारी की तबीयत भी बिगड़ गई। संघ ने इस मामले में कुंडम थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।

इधर पटवारियों का कहना है कि मझौली में भी एक पटवारी को घर से बुलाकर उसका मोबाइल ले लिया गया था। स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री का काम पूरा कराने के लिए मोबाइल फोन लेने की घटनाओं से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी। पटवारी संघ अब इस मामले में कलेक्टर से मिलकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात की तैयारी भी की जा रही है।

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पांच माह पहले भी की थी शिकायत

जानकारी के अनुसार, कुंडम में पदस्थ अधिकारी के खिलाफ 13 मई को भी कलेक्टर से शिकायत की गई थी। इसमें लिपिक, सहायक प्रबंधक, ई-गवर्नेंस कर्मचारी, पटवारी, भृत्य और आपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों ने अवकाश के दिनों में कार्यालय खुलवाने का दबाव बनाने, वेतन समय पर नहीं मिलने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे।

फिलहाल, निलंबित पटवारियों की बहाली और नोटिस के मामलों में राहत के बाद कामकाज सामान्य होने की उम्मीद है। लेकिन महिला पटवारी के मोबाइल और निजता से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई की मांग के कारण प्रशासन और पटवारी संघ के बीच विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

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