मप्र में सरकार के लिए मुश्किल बन चुकी शिक्षक पात्रता परीक्षा अब स्कूल शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) से करवाने जा रहा है। जानकारी मिली है कि एमपी बोर्ड इस परीक्षा को कक्षा 10वीं व 12वीं की तर्ज पर यानी ऑफलाइन करवाएगा। शिक्षकों के लिए पेपर तैयार किए जाएंगे और उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर सेंटर तैयार किया जाएगा। इस तरह के एक फार्मेट पर अभी चर्चा हो चुकी है। अब केवल इस संबंध में आदेश होना बाकी है। लोक शिक्षण और मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल के बीच अनुबंध के बाद अगले सप्ताह में अफसरों के बीच बैठक होगी। इसमें परीक्षा की तारीख व पैटर्न को अंतिम रूप दिया जाएगा।
जानकारी के अनुसार परीक्षा दिसंबर 2026 में दो बार में होगी। परीक्षा के लिए ब्लॉक के बड़े स्कूल, जैसे एक्सीलेंस या सांदीपनी स्कूलों को केंद्र बनाया जा सकता है। इसके पहले ईएसबी की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख 12 अक्टूबर तय की गई थी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 4 सितंबर रखी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 18 सितंबर कर दिया गया। इस प्रक्रिया के तहत अभी आवेदन हो रहे हैं। आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि अभी प्रक्रिया चल रही है। सवाल- साल 1998 से 2018 तक नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी क्यों? आयुक्त लोक शिक्षण से मुलाकात के बाद भी शिक्षक संगठनों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। संगठनों ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 1998 से जुलाई 2018 के बीच अलग-अलग नियमों और संवर्गों के तहत शिक्षकों की नियुक्तियां हुईं। इनमें कई नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आधार पर हुईं, बाद में 2008 में संविलियन और 2018 में राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति दी गई। ऐसे में विभाग यह स्पष्ट करे कि जब इन शिक्षकों को विधिवत राज्य शिक्षा सेवा में शामिल किया जा चुका है, तो अब लगभग 8 वर्ष बाद टीईटी की अनिवार्यता किस कानूनी प्रावधान के तहत लागू की जा रही है। लिखित स्पष्टीकरण की मांग शिक्षक नेता उपेंद्र कौशल ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग से मांग की गई है कि टीईटी से पहले वर्षवार और संवर्गवार सूची जारी की जाए। इसमें स्पष्ट हो कि किन शिक्षकों के लिए परीक्षा अनिवार्य है और किसे छूट मिलेगी। परीक्षा के लिए विभागीय अनुमति जरूरी है या नहीं, यह भी बताया जाए। यह लिखित गारंटी दी जाए कि टीईटी पास करने से वरिष्ठता, वेतन, पेंशन व अन्य सेवा लाभ प्रभावित नहीं होंगे। पात्रता व छूट के दिशा-निर्देश भी पहले जारी हों।

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