डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश में ग्रामीणों को रोजगार देने वाली योजना वीबी-जी रामजी की शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि इस योजना का बजट पिछले योजना मनरेगा से भी ज्यादा है। मनरेगा के दौरान पांच साल में 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए थे। नए योजना वीबी-जी रामजी में केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है।

नई योजना में अब ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार दिया जाएगा। वहीं इसके पहले मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। इसके साथ ही योजना में मजदूरी का राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर भी बढ़ाया गया है। नई योजना में राज्य सरकार के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

आंकडों को देखें तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का बजट 40 हजार करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा है। ऐसे में वीबी-जी रामजी योजना पर इसका सबसे ज्यादा बजट 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होगा।

मनरेगा और वीबी-जी रामजी में यह है बड़ा फर्क

वीबी-जी रामजी में ग्रामीणों को दिए जाने वाले कामों को विस्तार दिया गया है। मनरेगा केवल गांवों में कुएं, तालाब और सड़क बनाने जैसे कामों तक ही सीमित था। लेकिन नई योजना में पशुपालन, मछली पालन, कृषि से जुड़े कार्यों को भी शामिल किया गया है। पिछली योजना में केवल रोजगार दिया जाता था। नई योजना में रोजगार के साथ ग्रामीणों को पक्की आय उपलब्ध कराना है।