नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अयोध्या से उज्जैन तक भाजपा के संरक्षण में लूट हो रही है। मप्र कांग्रेस के संगठन प्रभारी हरीश चौधरी ने शुक्रवार को इंदौर में यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रामजी का चंदा और दान भी भाजपा-आरएसएस की लूट का शिकार हो गया।

चौधरी ने कहा कि राम मंदिर घोटाले की जवाबदेही प्रधानमंत्री की है। जब ट्रस्ट का गठन पीएमओ की देखरेख में हुआ उनके पूर्व सचिव को निर्माण समिति का प्रमुख बनाया तो घोटाले की जवाबदेही भी उन्हीं की है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि अयोध्या श्री राम मंदिर के दान-खातों, चढ़ावे, भूमि खरीद, निर्माण और खर्च का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट निगरानी में स्वतंत्र जांच होना चाहिए।

चौधरी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सहयोगी संगठनों ने दशकों तक भगवान राम के नाम पर जनभावनाओं का राजनीतिक उपयोग किया और उसी आंदोलन के आधार पर सत्ता प्राप्त की। अब देश जानना चाहता है कि सब पारदर्शी और ठीक था तो श्री राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों के इस्तीफे क्यों हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मौन क्यों है?

केंद्र सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच से बचना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पर लगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट संबंधी आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले भी मांग कर चुकी है कि जिन मामलों में मुख्यमंत्री से जुड़े लोगों द्वारा भूमि क्रय, भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि मूल्य में असामान्य वृद्धि तथा सरकारी निर्णयों से निजी लाभ मिलने के आरोप लगाए गए हैं, उनकी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। कांग्रेस का आरोप है कि यदि किसी सरकारी निर्णय से मुख्यमंत्री अथवा उनके निकट संबंधियों एवं सहयोगियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ पहुंचा है, तो यह गंभीर नैतिक एवं प्रशासनिक प्रश्न है जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस हिरासत में लेने और ड्रग तस्करों से संबंध पर चौधरी ने कहा कि कांग्रेस किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं मानती। यदि किसी के विरुद्ध कोई तथ्यात्मक शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष एवं विधिसम्मत जांच होनी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से एजेंसियों का दुरुपयोग कर झूठे प्रचार और मीडिया ट्रायल के माध्यम से विपक्ष की छवि धूमिल करने का प्रयास न करे। कांग्रेस निष्पक्ष जांच का स्वागत करती है, परंतु चयनात्मक कार्रवाई और राजनीतिक दुर्भावना का विरोध करती है।

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