सोनम को निचली अदालत ने इस आधार पर जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय उसे कानून के अनुसार गिरफ्तारी के तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे। बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने भी जमानत देने के फैसले को सही बताया था। जमानत रद्द करने के लिए लगी याचिका में राज्य सरकार के वकील ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। विवाद केवल एक टाइपिंग की गलती का है। दस्तावेज में हत्या से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के स्थान पर गलती से धारा 403(1) अंकित हो गई थी, जबकि बीएनएस में ऐसी कोई धारा मौजूद नहीं है, लेकिन सोनम हत्या में शामिल है,इसके पुख्ता सबूत है।

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आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम की जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं लगता कि यह ऐसा मामला है, जिसमें गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताए गए हों। अब इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी।