प्रमुख मांगें 

छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि ज्ञापन में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, एमपीपीएससी और एमपीईएसबी का नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। उन्होंने परीक्षा शुल्क कम करने, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल प्रणाली की समीक्षा, नजदीकी परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने तथा भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने की मांग भी रखी।

छात्रवृत्ति, आवास और अन्य सुविधाएं

ज्ञापन में छात्रवृत्ति समय पर जारी करने, छात्रावासों से जुड़े निर्णयों पर पुनर्विचार, बस पास शुल्क वृद्धि वापस लेने, छात्रों को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने, नर्सिंग छात्रों की समस्याओं के समाधान, सिविल जज भर्ती प्रक्रिया में सुधार और कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सीट आवंटन की मांग भी शामिल रही। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने की मांग दोहराई गई।

स्थायी समिति और जांच की मांग

छात्रों ने कलेक्टर की निगरानी में विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी समिति गठित करने और दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई। छात्र नेता अरुण बड़ोले ने बताया कि प्रशासन के साथ बस पास, छात्रवृत्ति, आवास सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।