नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर में अवैध कॉलोनियों और भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई की जा रही है। राजस्व रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनियों की एंट्री, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्रवाई की जा रही है।

इसके साथ ही आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रशासन जल्द ही क्रॉप्स पोर्टल का एक्सेस भी सार्वजनिक करने जा रहा है। इससे प्लॉट खरीदने से पहले एक क्लिक में पता चलेगा कालोनी वैध है या अवैध। ऐसे में खरीदार धोखाधड़ी से बच सकेंगे।

पोर्टल में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं

जिला प्रशासन क्रॉप्स पोर्टल का एक्सेस आम लोगों को देने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले पोर्टल पर जांच सकेगा कि संबंधित कॉलोनी अवैध कॉलोनियों की सूची में तो शामिल नहीं है। इसके लिए पोर्टल में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं।

प्रशासन सुनियोजित रिमूवल प्लान के तहत अभियान चला रहा है

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि प्रशासन सुनियोजित रिमूवल प्लान के तहत अभियान चला रहा है। अवैध कॉलोनियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जा रहा है, संबंधित भूस्वामियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।

सूचना मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जा रही है

किसी भी माध्यम से अवैध कॉलोनी की सूचना मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी कॉलोनियां विकसित ही न हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। इसी कड़ी में क्रॉप्स पोर्टल को आम जनता के लिए खोला जाएगा।

133 कॉलोनियां की चिन्हित

जिला प्रशासन द्वारा जिले में अब तक 133 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की जा चुकी हैं। आठों राजस्व अनुभागों में इनके भूस्वामियों को नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है। साथ ही खसरा रिकॉर्ड में अवैध कॉलोनी दर्ज करने, अतिक्रमण हटाने और भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। सुनवाई के बाद 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है।

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