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मेट्रो से भी आया बदलाव

इस प्रोजेक्ट के बाद सुपर कॉरिडोर के विकास में तेजी आएगी। हाल ही में यहां पर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है और अब सरकार का लक्ष्य है कि यहां पर अधिक से अधिक विश्वस्तरीय कंपनियों को शुरू करके पूरे क्षेत्र के विकास में तेजी लाई जा सके। 

संभागायुक्त ने प्राधिकरण दफ्तर पहुंचकर की प्रोजेक्ट्स की समीक्षा

संभागायुक्त ने संभागीय कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार को प्राधिकरण से जुड़ी सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसी निर्णय के परिपालन में वे प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे और लगभग 2.5 से 3 घंटे तक विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। इस बैठक में टीपीएस योजनाओं, स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर, प्रस्तावित फ्लायओवर तथा एमआर सड़कों सहित कई प्रमुख प्रोजेक्टों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स द्वारा निर्मित कराए जाने वाले प्रस्तावित आईटी पार्क के पूरे खाके को संभागायुक्त ने प्रजेंटेशन के माध्यम से समझा और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

रोबोट चौराहे और रेडिसन चौराहे के फ्लायओवर का भी प्रजेंटेशन देखा

इस समीक्षा बैठक के दौरान प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) डॉ. परीक्षित झाड़े सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अभियंता उपस्थित रहे। संभागायुक्त भास्कर लक्षकार ने तकनीकी, नगर नियोजन, सम्पदा एवं प्रशासनिक विभागों की कार्यप्रणाली की गहन जानकारी ली और जारी विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में निर्मित किए जा रहे डबल डेकर ब्रिज के साथ-साथ रोबोट चौराहे और रेडिसन चौराहे पर बनाए जाने वाले फ्लायओवरों के संबंध में भी प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। सीईओ डॉ. झाड़े ने प्रचलित टीपीएस योजनाओं की भौतिक स्थिति और वहां चल रहे निर्माण कार्यों के विषय में संभागायुक्त को अवगत कराया।

सुपर कॉरिडोर पर स्टार्टअप पार्क तथा कन्वेंशन सेंटर की तैयारियां भी जोरों पर 

उल्लेखनीय है कि इंदौर विकास प्राधिकरण स्वयं भी पीपीपी मॉडल के तहत स्टार्टअप पार्क तथा कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है। यद्यपि कन्वेंशन सेंटर के निर्माण हेतु वर्तमान तक किसी उपयुक्त एजेंसी का चयन नहीं हो सका है, परंतु सुपर कॉरिडोर पर आईटी पार्क के निर्माण का दायित्व प्राधिकरण को मिल चुका है। शासन द्वारा इन्फोसिस से वापस ली गई 50 एकड़ जमीन को अन्य आईटी कंपनियों अथवा नवीन उद्योगों को आवंटित करने का निर्णय भी पूर्व में लिया जा चुका है। पूर्व में शासन ने इन्फोसिस को 130 एकड़ भूमि आवंटित की थी, जिसमें से 1 साल पहले 50 एकड़ अप्रयुक्त भूमि वापस ले ली गई थी। लीज शर्तों के उल्लंघन तथा रोजगार प्रतिबद्धता पूरी न होने के कारण यह कदम उठाया गया था। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आईटी पार्क के डिजाइन से लेकर निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रिया जल्द ही टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी।