इसलिए कोर्ट एएसआई द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से निकाले गए निष्कर्षों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर भरोसा कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह केवल प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों व संरचनाओं का संरक्षण न करे, बल्कि गर्भगृह और आध्यात्मिक महत्व वाले देवी-देवता की प्रतिमा का संरक्षण भी करे।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि समय-समय पर भोजशाला में हिंदू पूजा की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई। भोजशाला के ऐतिहासिक साहित्य से यह स्थापित होता है कि विवादित क्षेत्र भोजशाला के रूप में संस्कृत अध्ययन का एक केंद्र था, जो परमार वंश के राजा भोज से संबंधित था। साथ ही, राजा भोज के काल से जुड़े साहित्यिक और स्थापत्य संदर्भ यह संकेत देते हैं कि धार में देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर का अस्तित्व था।