नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में पदस्थ रहे पूर्व सीजेएम अमन भूरिया के अग्रिम जमानत आवेदन को जिला कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारद्वाज ने अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि कूटरचना और न्यायालय के अभिलेख में हेराफेरी के अपराध गंभीर किस्म के होते हैं। ऐसे मामलों में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

विवाद की जड़: आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध शिकायत

अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने बताया कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ एक महिला ने लसुड़िया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोप है कि वर्मा ने शादीशुदा होने के बावजूद महिला के साथ धार के एक मंदिर में शादी की और उसके गर्भवती होने पर दबाव डालकर उसका गर्भपात कराया, साथ ही मारपीट भी की। इस प्रकरण के दो फैसले सामने आए थे।

फर्जी फैसले और न्यायालय की कूटरचना

वर्मा ने इनमें से एक फैसला प्रमोशन के लिए प्रस्तुत किया था। इस फैसले में वर्मा को कोर्ट द्वारा बरी करने की बात थी, जबकि दूसरे फैसले में प्रकरण में आपसी समझौता होने की बात कही गई थी। एक ही कोर्ट के दो फैसले सामने आने के बाद सीजेएम अमन भूरिया ने पुलिस में मामले की शिकायत की थी। हाई कोर्ट ने इस मामले को जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया। एमजी रोड पुलिस ने जांच के बाद मामले में संतोष वर्मा, एडीजे रहे विजेंद्र सिंह रावत के साथ-साथ तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन भूरिया को भी आरोपित बनाया है।

बीमारी के तर्क नहीं चले, कोर्ट ने बताया गंभीर मामला

आरोपित भूरिया ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। इसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए कई बीमारियों से ग्रसित होने के सर्टिफिकेट लगाए थे। भूरिया ने आवेदन में कहा था कि वे खुद न्यायिक अधिकारी हैं, उनके भागने की आशंका नहीं है। हालांकि कोर्ट के समक्ष उनके तर्क नहीं चले। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है। केस डायरी से स्पष्ट है कि भूरिया की आरोपित संतोष वर्मा के नंबर पर कई बार बात हुई है। इस मामले के अन्य आरोपित ने बताया है कि संतोष वर्मा की रावत से उनके चेंबर में भूरिया ने ही मुलाकात करवाई थी।