जल संवर्धन को लेकर वार्ड में अच्छा काम करने पर 25 लाख से डेढ करोड़ रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। शहर के 85 वार्डों में से दस वार्डों का चयन किया जाएगा। …और पढ़ें
HighLights
- शहर के 85 में से चुने जाएंगे 10 वार्ड, एक माह चलेगा अभियान
- गिरते भू-जल स्तर को सुधारने और वर्षाजल सहेजने के प्रयासों को बढ़ावा देना उद्देश्य
- एक माह तक जल संरक्षण को लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराना होंगे
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के गिरते भू-जल स्तर को सुधारने और वर्षाजल सहेजने के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम अब जल संवर्धन वार्ड रैंकिंग शुरू करने जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को वार्ड रैंकिंग प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए बताया कि जल संवर्धन को लेकर वार्ड में अच्छा काम करने पर 25 लाख से डेढ करोड़ रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। शहर के 85 वार्डों में से दस वार्डों का चयन किया जाएगा। अभियान एक माह चलेगा। पुरस्कार के रूप में मिलने वाली राशि का उपयोग वार्ड के विकास में ही लगाया जाएगा।
वार्डों को ऐसे मिलेंगे पुरस्कार
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आगे बताया कि वार्डों को अगले एक माह तक जल संरक्षण को लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित कराना होंगे। इसके अलावा जल संरक्षण को लेकर उठाए अन्य कदमों का भी आंकलन किया जाएगा। इसमें बेहतर कार्य करने वाले वार्डों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इससे अन्य वार्डों को भी जल संरक्षण की प्रेरणा मिलेगी और वे भी बेहतर कार्य करने को उद्यत होंगे।
- प्रथम पुरस्कार – डेढ करोड़ रुपये
- द्वितीय पुरस्कार – 1.25 करोड़ रुपये
- तृतीय पुरस्कार – एक करोड़ रुपये
- चतुर्थ पुरस्कार – 75 लाख रुपये
- पंचम पुरस्कार – 50 लाख रुपये
इसके अलावा पांच उत्कृष्ट वार्ड पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके तहत चयनित वार्ड को 25 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा।
इन मापदंडों पर होगा मूल्यांकन
- घरों पर रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम लगवाना
- वाटर रिचार्ज साफ्ट का निर्माण करना
- पुराने रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम की सफाई और पुनसंचालन
- पौधारोपण एवं संरक्षण
- बंद पड़े बोरवेलों का पुनर्भरण के लिए उपयोग
- जल संवर्धन को लेकर जनजागरुकता के लिए गतिविधियां आयोजित करना
स्कैन करते ही मिलेगी जिलेवार भूजल की स्थिति, हर घर में रैन हार्वेस्टिंग हो अनिवार्य, केंद्रीय भूजल बोर्ड की अनूठी पहल
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