नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 50 से ज्यादा न्यायमूर्तिगण आठ और नौ अगस्त को इंदौर में रहेंगे। वे यहां मध्यस्थता, आदिवासी समुदाय के विधिक सशक्तिकरण सहित अन्य विषयों पर मंथन करेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेस आर्थारिटी (नालसा) की दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कांफ्रेंस इस बार इंदौर में होने जा रही है।

कार्यक्रम का शुभारंभ देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे। वे ही उद्धाटन सत्र की अध्यक्षता भी करेंगे। आयोजन में मप्र के अलावा राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसगण के साथ-साथ वहां पदस्थ न्यायमूर्तिगण भी शामिल होंगे। आयोजन इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में होगा।

“एकजुट आवाजें, सशक्त कल : संवाद, गरिमा एवं समावेशन के माध्यम से न्याय तक पहुंच को आगे बढ़ाना” विषय पर केंद्रित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मध्यस्थता, आदिवासी समुदायों का विधिक सशक्तीकरण, बाल-अनुकूल न्याय, बंदियों के लिए न्याय तक पहुंच तथा विधिक सेवा संस्थानों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण, विधि एवं न्याय मंत्रालय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यकारी अध्यक्ष, ख्यात विधिवेत्ता, विषय विशेषज्ञ आदि शामिल होंगे। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

किसानों की समस्या निवारण के लिए दल गठित

इंदौर । पश्चिमी रिंग रोड़ के प्रभावित किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और अन्य सहायता के लिए विशेष दल का गठन किया गया है। साथ ही हेल्प डेस्क भी हातोद तहसील कार्यालय में स्थापित की गई है। हातोद क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि इस दल में राजस्व विभाग, एनएचएआई तथा संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

हेल्प डेस्क में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में हातोद तहसील अंतर्गत आने वाले प्रभावित ग्राम अरण्या, पालड़ी, मिर्जापुर, बडोदिया पंत, सिकंद्री, अकासोदा, कराड़िया, नाहरखेड़ा, जिन्दाखेड़ा, जंबुड़ी सरवर, अजनोटी और मांगलिया अरण्या शामिल है। इन ग्रामों के किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

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