नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जल संरक्षण और भूजल दोहन रोकने के उद्देश्य से निर्माण कार्यों में उपचारित पानी के उपयोग की अनिवार्यता लागू करने के बावजूद कई स्थानों पर बोरिंग और नर्मदा पानी उपयोग किया जा रहा है।

निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि नगर निगम की टीमें ऐसे निर्माण कार्यों पर सतत निगरानी रखे हुए है। मंगलवार को निगम के भवन अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन भवनों और प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया।

नोटिस जारी कर तत्काल नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए

इस दौरान पाया गया कि कई निर्माण स्थलों पर अब भी उपचारित पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस पर निगम द्वारा संबंधित भवन संचालकों एवं निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी करते हुए तत्काल नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

21 निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया गया

कार्रवाई परिणामस्वरूप 30 निर्माणाधीन भवनों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर तत्काल उपचारित पानी का उपयोग शुरू कर दिया गया। 21 निर्माणाधीन भवनों में उपचारित पानी का उपयोग नहीं पाए जाने पर निगम द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया गया।

नियमों की अनदेखी करने वाले निर्माणकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। निगमायुक्त ने सभी भवन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भवन निर्माणकर्ता या अन्य निर्माण कार्य के दौरान उपचारित पानी की मांग करता है तो उसको सहयोग करते हुए नियमानुसार शुल्क जमा कर उपचारित पानी हाइड्रेंट से उपचारित पानी उपलब्ध कराया जाए।

उल्लेखनीय है कि इंदौर शहर भीषण गर्मी के इन दिनों में गंभीर जल संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में इंदौर नगर निगम जल आपूर्ति के हरसंभव प्रयास कर रहा है। इसी के तहत जहां भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है, वहां सख्ती बरत कर रोक लगाई जा रही है।