इंटरनेट डेस्क। फिल्म काला हिरण पोस्टर जारी होते ही विवाद में आ चुकी है। बॉलीवुड दबंग सलमान खान ने फिल्म रिलीज रोकने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने फिल्ममेकर्स के खिलाफ याचिका दायर भी की है।

फिल्म का किरदार सलमान से और कहानी उनके काला हिरण शिकार मामले से मिलती हुई दिखाई जान पर इस पर आपत्ति आई है। फिल्म के पोस्टर में अभिनेता को सलमान खान का ब्रेसलेट भी पहने दिखाया जाना भी सलमान को पसंद नहीं आया है। इस पर अब फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।

इस पर फिल्म के डायरेक्टर भरत एस श्रीनेत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बोल दिया कि फिल्म सलमान पर नहीं हैं। वो भगवान नहीं हैं और न ही गॉडफादर हैं, जो उन्हें रोक सकते हैं। खबरों के अनुसार, श्रीनेत ने ब्रेसलेट को लेकर कहा कि अगर सलमान को लगता है कि सिर्फ वही इसे पहन सकते हैं, तो उन्हें इसका पेटेंट करवा लेना चाहिए।

बिजली आपूर्ति में 2 घंटे की बढ़ोतरी और इसका मुख्य उद्देश्य

अब तक राज्य के किसानों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए प्रतिदिन लगभग 8 घंटे बिजली दी जा रही थी। हालांकि, इस साल बारिश में देरी के कारण खड़ी फसलों को बचाने और जरूरी पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बिजली आपूर्ति में अतिरिक्त 2 घंटे जोड़ने का फैसला किया है।

ऊर्जा विभाग की तैयारी और कृषि क्षेत्र में इस फैसले का महत्व

सरकार के इस आदेश के बाद राज्य के ऊर्जा विभाग ने सभी बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को तत्काल प्रभाव से जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि किसानों को बिना किसी रुकावट के नियमित और अतिरिक्त बिजली मिल सके। गुजरात की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पानी और बिजली दोनों बुनियादी जरूरतें हैं, इसलिए सरकार के इस कदम को कृषि क्षेत्र में बेहद सराहनीय माना जा रही है।

किसान संगठनों की मांग और फसल बचाने के प्रयास

गौरतलब है कि बारिश में देरी के कारण किसानों को बोरवेल और अन्य कृत्रिम सिंचाई साधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा था। इसी वजह से किसान संघ और विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले कुछ समय से अतिरिक्त बिजली की मांग की जा रही थी। सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार किए जाने से अब किसान समय पर अपनी खेती का काम पूरा कर सकेंगे और अपनी कीमती फसलों को सूखने से बचा सकेंगे।

बिजली आपूर्ति में 2 घंटे की बढ़ोतरी और इसका मुख्य उद्देश्य

अब तक राज्य के किसानों को कृषि संबंधी कार्यों के लिए प्रतिदिन लगभग 8 घंटे बिजली दी जा रही थी। हालांकि, इस साल बारिश में देरी के कारण खड़ी फसलों को बचाने और जरूरी पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बिजली आपूर्ति में अतिरिक्त 2 घंटे जोड़ने का फैसला किया है।

ऊर्जा विभाग की तैयारी और कृषि क्षेत्र में इस फैसले का महत्व

सरकार के इस आदेश के बाद राज्य के ऊर्जा विभाग ने सभी बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को तत्काल प्रभाव से जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि किसानों को बिना किसी रुकावट के नियमित और अतिरिक्त बिजली मिल सके। गुजरात की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पानी और बिजली दोनों बुनियादी जरूरतें हैं, इसलिए सरकार के इस कदम को कृषि क्षेत्र में बेहद सराहनीय माना जा रही है।

किसान संगठनों की मांग और फसल बचाने के प्रयास

गौरतलब है कि बारिश में देरी के कारण किसानों को बोरवेल और अन्य कृत्रिम सिंचाई साधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा था। इसी वजह से किसान संघ और विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले कुछ समय से अतिरिक्त बिजली की मांग की जा रही थी। सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार किए जाने से अब किसान समय पर अपनी खेती का काम पूरा कर सकेंगे और अपनी कीमती फसलों को सूखने से बचा सकेंगे।