मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और समान नागरिक संहिता उसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. मोहन यादव ने यूसीसी का समर्थन करने वाले सभी समाजों, संगठनों और प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए दो माह के जनसंपर्क एवं सुझाव अभियान के दौरान प्रदेशभर में साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों से संपर्क किया गया। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए, जिनके आधार पर समान नागरिक संहिता को लेकर व्यापक सहमति बनी है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू किया जाएगा। उनका कहना था कि इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, न्याय व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित होंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने इंदौर को विकास की नगरी बताते हुए वहां निर्मित डबल डेकर ब्रिज को आधुनिक तकनीक और बेहतर बुनियादी ढांचे का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश की विकासोन्मुख सोच और आधुनिक निर्माण क्षमता का प्रतीक है, जिससे यातायात व्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

डॉ. मोहन यादव ने इंदौरवासियों और प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम और प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्य मध्य प्रदेश को नई पहचान देंगे। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता, सुशासन, विकास और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।