नियमों के उल्लंघन का आरोप

प्रत्याशियों का कहना है कि डेली कॉलेज में नए दानदाताओं की श्रेणी के लिए आगामी 21 मई को मतदान होना है। इसके लिए 5 और 6 मई को विभिन्न शहरों में रहने वाले मतदाताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से 153 बैलेट पेपर भेजे गए हैं। आरोप है कि इलेक्शन ऑफिसर और डेली कॉलेज सोसाइटी के सेक्रेटरी इस पूरी प्रक्रिया में लगातार गलतियां कर रहे हैं और उनका झुकाव एक पक्ष की ओर बना हुआ है।

संविधान के क्रियान्वयन पर विवाद

पत्रकार वार्ता में राजेश अग्रवाल, नीरज देसाई और जयेश पटेल ने बताया कि चुनाव का नोटिस 21 अप्रैल को जारी किया गया था, उस समय संस्थान में पुराना संविधान प्रभावी था। नए संविधान को स्वीकृति 24 अप्रैल को प्राप्त हुई, इसके बावजूद पूरी चुनावी प्रक्रिया नए नियमों के आधार पर संचालित की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव संबंधी गाइडलाइंस 27 अप्रैल को जारी की गई, जो नियम विरुद्ध है।

बैलेट पेपर की चोरी और जबरन वसूली के आरोप

प्रत्याशियों ने सीधे तौर पर डेली कॉलेज सोसाइटी के अध्यक्ष और बोर्ड मेंबर्स पर आरोप लगाया है कि वे सदस्यों से जबरन बैलेट पेपर छीन रहे हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि देवास में एक नामी उद्योगपति शिव सिंह मेहता के कार्यालय में 20 से 25 लोग घुसे और उनकी इच्छा के विरुद्ध बैलेट पेपर ले गए। इसी तरह देवास के दो अन्य कार्यालयों और पीथमपुर के तीन बंद कारखानों के पते पर आए बैलेट पेपर भी डाकिया से जबरन ले लिए गए, जबकि नियमतः इन्हें डाकघर वापस जाना चाहिए था।

बोर्ड के कार्यकाल और निष्पक्षता पर प्रश्न

विरोध कर रहे गुट ने पूरी चुनाव प्रक्रिया की वैधता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उनका दावा है कि बोर्ड के नौ सदस्यों का कार्यकाल दिसंबर 2025 में ही समाप्त हो चुका है। नियम अनुसार चुनाव अधिकारी को तीनों श्रेणियों में चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन वर्तमान में केवल एक ही कैटेगरी के चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि ओल्ड डोनर कैटेगरी के अधिकारों का हनन तत्काल रोका जाना चाहिए।